केंद्र, महाराष्ट्रासह सहा राज्यांना विशेष अधिकार दिल्याबाबत नोटिसा स्वयंघोषित गोरक्षकांनी देशभर केलेला धुडगूस शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रडारवर आला. काही राज्य सरकारांनी गोरक्षकांना विशेष अधिकार दिल्याबाबत न्यायालयाने या वेळी प्रश्न विचारून खडसावले. काँग्रेसशी संबंधित शहजाद आणि तेहसीन पूनावाला यांच्यासह तीन वेगवेगळ्या संस्था व संघटनांनी कथित गोरक्षकांच्या कारवायांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. याबाबतच्या सर्व याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आणि केंद्रासह महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि झारखंड राज्य सरकारला नोटिसा बजावल्या. या राज्यांमध्ये गोरक्षकांच्या हिंसक कारवायांच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर या नोटिसा बजावल्या. पुढील सुनावणी सात नोव्हेंबरला आहे. ऊनाच्या घटनेनंतर दलित समाजात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना घ्यावी लागली होती. स्वयंघोषित गोरक्षक बनावट आहेत. सामाजिक सौहार्दाविरोधात त्यांच्या कारवाया चालू आहेत. त्यांना खडय़ासारखे बाजूला काढले पाहिजे, असे मोदींनी जाहीरपणे म्हटले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना नकली व कायदा हातात घेणारया गोरक्षकांविरुद्ध कठोर पावले टाकण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याचीच री ओढून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अस्सल गोरक्षकांना त्रास न देण्याची भूमिका मांडली होती. काय झाले? गोसंरक्षणाच्या नावाखाली दलित आणि मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात आहे. या कथित गोरक्षकांनी थेट कायदाच हातात घेतल्याने सामाजिक सौहार्दाला बाधा पोचत असल्याचा दावा शेहजाद पूनावाला यांनी याचिकेत केला होता. त्यासाठी गुजरातमधील ऊना घटनेचा संदर्भ दिला होता. तसेच महाराष्ट्र सरकारने मुळातच कडक असलेल्या गोमांसबंदी कायद्यच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी गोरक्षकांना स्वतंत्र ओळखपत्रे देण्याचा निर्णय घेतल्याकडेही पूनावालांनी बोट दाखविले. सद्हेतूने गोरक्षण करणारयांना संरक्षण देणारे महाराष्ट्र पशुसंवर्धन व संरक्षण कायदा, १९७६मधील तेरावे कलम घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी याचिकेत आहे. त्यावर वस्तुस्थिती समजली पाहिजे, असे नमूद करीत न्यायालयाने केंद्रासह संबंधित राज्यांना नोटिसा बजावल्या. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या मदतीसाठी (अमायकस क्युरी) विशेष वकील नेमण्याचा आदेश दिला.
