स्थानिक पातळीवर गॅसपुरवठा नाही आणि जादा दराच्या गॅसची आयातही नाही या पेचात अडकलेला दाभोळ ऊर्जा प्रकल्प अनुत्पादित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसा संदेशच रत्नागिरी गॅस अॅण्ड पॉवर प्रा. लि. (आरजीपीपीएल) या कंपनीने ऊर्जा मंत्रालयाला पाठवला आहे. सध्या कंपनीवर ८४३६ कोटी रुपयांचे कर्ज असून १९६७ मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती क्षमतेचा हा प्रकल्प गॅसपुरवठय़ाअभावी ठप्प झाला आहे. दाभोळ ऊर्जा प्रकल्पाला सध्या विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. स्थानिक पातळीवरून होणारा गॅसपुरवठा ऑगस्टपासून बंद आहे. त्यातच दाभोळकडून मोठय़ा प्रमाणात वीजखरेदी करणाऱ्या महावितरणनेही ७४१ कोटी रुपयांचे देयक अद्याप दिलेले नाही. या परिस्थितीमुळे रोजचा खर्च आणि ऋण फेडणेही कंपनीला कठीण झाले असल्याची व्यथा आरजीपीपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. के. श्रीवास्तव यांनी ऊर्जा मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात मांडली आहे. व्याजापोटी देण्यात येणारी रक्कम १ सप्टेंबर रोजी द्यावयाची होती, मात्र महावितरणमुळे तेही फेडता आलेले नाही, असेही श्रीवास्तव यांनी पत्रात म्हटले आहे. या प्रकल्पाला रिलायन्सच्या केजी-डी ६ गॅस साठय़ातून मिळणारा पुरवठा बंद झाल्यानंतर तो बंद पडला आहे. दाभोळ प्रकल्पासाठी केजी-डी ६ मधून प्रतिदिन ७.६ दशलक्ष घनमीटर गॅसची वाटणी करण्यात आली होती, तीन वर्षांत या प्रकल्पाला तीन दशलक्ष घनमीटरपेक्षा कधीही अधिक पुरवठा झाला नाही, असे श्रीवास्तव म्हणाले. दाभोळला इंधनाचा पुरवठा बंद करण्यात आला, मात्र खते प्रकल्पाला केजी-डी ६ मधून गॅसपुरपवठा केला जात असल्याचे ते म्हणाले.पहिल्या प्राधान्याच्या ग्राहकाला केजी-डी ६ मधून पुरवठा केला जातो. त्यानंतर ऊर्जा प्रकल्पासारख्या ग्राहकाला खते प्रकल्पाची गरज भागल्यानंतर इंधनाचा पुरवठा केला जातो. मात्र सध्याची केजी-डी ६ची क्षमता खते प्रकल्पाला जेमतेम पुरेशी आहे, ऊर्जा प्रकल्पाला गॅस मिळतच नाही. दाभोळ प्रकल्पाला खते प्रकल्पाइतकेच प्राधान्य देण्यात आले असले तरी त्याची कधीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आयात केलेल्या द्रवरूप नैसर्गिक वायूवर हा प्रकल्प चालविण्याची आरजीपीपीएलची तयारी आहे, मात्र इतकी महाग वीज घेणे शक्य नाही, असे महावितरणने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे दरवर्षी ठरलेला दोन हजार कोटी रुपयांचा निश्चित दर देण्यासही महावितरण तयार नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास हा प्रकल्प अनुत्पादित मालमत्ता बनेल, असेही श्रीवास्तव यांचे म्हणणे आहे.प्रकल्पातील ऊजानिर्मितीपैकी ९५ टक्के वीज महाराष्ट्र, गोवा एक टक्का, दमण आणि दीव दोन टक्के विकत घेते. प्रकल्पात गेल आणि एनटीपीसीचे ३२.९ टक्के तर महाराष्ट्र सरकारचे १७.४ टक्के समभाग आहेत. तर उर्वरित १६.८ टक्के समभाग आयडीबीआय, स्टेट बँक, कॅनरा बँक आणि आयसीआयसीआय यांचे आहेत.
