कर्नाटकमधील शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करण्यास मनाई करण्यास आव्हान दिलेल्या याचिकांवरील निर्णय शुक्रवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. या प्रकरणी आधी ११ दिवस सुनावणी झाली आहे.
कर्नाटक सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांनी ठरवून दिलेल्या गणवेशाच्या निकषांमध्ये राज्य सरकार कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे गुरुवारी न्यायालयाने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक संस्था व्यवस्थापन संघाची याचिका निकाली काढली होती. बुधवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, न्यायालयाचा १० फेब्रुवारीचा आदेश, ज्यात धार्मिक प्रतीके परिधान करण्यास मनाई केली होती, तो केवळ राज्य सरकारच्या त्या महाविद्यालयांसाठी लागू आहे, जेथे महाविद्यालयांनी गणवेश ठरवून दिलेला आहे.
