भारतीय लष्करातील मेजरने पत्नीविरोधात दाखल केलेली याचिका दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयाने फेटाळून लावली. पत्नीचे दुसऱ्या एका मेजरशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत पतीने त्यांचे हॉटेलमधील सीसीटीव्ही चित्रण मिळावे, यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र गोपनियतेचा हवाला देऊन न्यायालयाने सदर मागणी फेटाळून लावली.
लाईव्ह लॉने दिलेल्या बातमीनुसार, पटियाला हाऊस न्यायालयाचे दिवाणी न्यायाधीश वैभव प्रताप सिंह यांनी म्हटले की, हॉटेलमध्ये राहण्याचा आणि गोपनियता अबाधित ठेवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तिसरा व्यक्ती त्याबद्दल हॉटेलकडे पुरावे मागू शकत नाही. हॉटेलमधील बुकिंग डिटेल्ससाठीही हे लागू होते.
न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, एखादा पुरूष दुसऱ्या पुरूषाच्या पत्नीला पळवून नेतो, ही जुनाट कल्पना आहे. सदर कल्पना खोडून काढली पाहीजे. या कल्पनेमुळे महिलांचे अधिकार काढून घेतले जात असून त्यांना अमानवीय ठरविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
आधुनिक भारतात पुरूषप्रधान विचारांना स्थान नाही
न्यायालयाने ग्रॅहम ग्रीन यांच्या ‘द एंड ऑफ द अफेअर’ या कादंबरीचा दाखला देत म्हटले की, भारतीय संसदेनेही या न्यायशास्त्राला स्वीकारले आहे. ब्रिटिश काळातील भारतीय दंड विधान कायदा रद्द करून आता त्याजागी भारतीय न्याय संहिता लागू करण्यात आली आहे. ज्यात व्याभिचाराच्या गुन्ह्याला थारा दिलेला नाही. यातूनच कळून येते की, आधुनिक भारतात लिंगावर आधारित अहम आणि पुरूषप्रधान कल्पनांना महत्त्व दिलेले नाही.
भारतीय लष्करातील मेजर यांनी हॉटेलमधील २५ आणि २६ जानेवारी रोजीचे सीसीटीव्ही चित्रण मिळावे, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मेजर आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये वैवाहिक कलह सुरू असून त्यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू आहे. पत्नीचे दुसऱ्या एका मेजरबरोबर प्रेमसंबंध असून ती त्यालाच भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये गेल्याचा संशय पतीने व्यक्त केला होता.
हॉटेलने काय उत्तर दिले?
दरम्यान संबंधित हॉटेलने न्यायालयाला माहिती देताना म्हटले की, हॉटेलमध्ये फक्त ९० दिवसांचे जुने सीसीटीव्ही चित्रण जतन करून ठेवण्यात येत असते. मेजर जे चित्रण मागत आहेत, ते सध्या त्यांच्याकडे उपलब्ध नाही. हॉटेलच्या या युक्तीवादाचा विरोध करताना मेजर म्हणाले की, त्यांना दिल्ली पोलिसांतील विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हॉटेलकडे त्या दोन दिवसांचे चित्रण उपलब्ध आहे. तसेच हॉटेल्स जुने सीसीटीव्ही चित्रण जतन करून ठेवतात, असेही ते म्हणाले.
मात्र न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले की, हॉटेलने त्यांच्या पाहुण्यांच्या माहितीची गुप्तता पाळणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. दोन व्यक्तींमधील खासगी वादांमध्ये तपास संस्था म्हणून किंवा पुरावे गोळा करण्यासाठी न्यायालयाचा साधन म्हणून वापर करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले. याचिकाकर्ता मेजरने उपस्थित केलेला प्रश्न नैतिकदृष्ट्या योग्य असेलही पण तो कायद्यात बसणारा नाही, अशीही टिप्पणी न्यायालयाने नोंदविली.
