नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केल्यानंतरही सरकारी निवासस्थानात राहण्याची परवानगी मिळण्यासाठी मालमत्ता संचालनालयाकडे (डायरेक्टोरेट ऑफ इस्टेट) जाण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी ही सूचना देताना नमूद केले, की अपवादात्मक स्थितीत काही शुल्क आकारून मुदतीपेक्षा सहा महिन्यांपर्यंत राहण्याची मुभा देण्याचा नियम आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकारी हे निर्णय घेऊ शकतात. मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर ७ जानेवारीपर्यंत सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या आदेशाला मोइत्रा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या संदर्भात न्यायमूर्ती म्हणाले, की संबंधित संचालनालयाकडे अर्ज करा. तेथे नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. हेही वाचा >>> चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’कडून मोदी यांच्या कारकीर्दीची प्रशंसा; भारताची आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत प्रगती मोईत्रा यांना सध्याची याचिका मागे घेण्यास परवानगी देताना न्यायालयाने सांगितले, की त्यांनी या प्रकरणाबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. मालमत्ता संचालनालय या प्रकरणाची चौकशी करून निर्णय घेईल. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यानुसार कुठल्याही रहिवाशाला त्याचे निवासस्थान सोडण्यास सांगण्यापूर्वी नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार याचिकाकर्तीला निवासस्थान सोडण्यासंदर्भात सरकारने कायद्यानुसार पावले उचलली पाहिजेत. ज्येष्ठ वकील पिनाकी मिश्रा यांनी मोइत्राची बाजू मांडताना सांगितले की, मोईत्रा यांना आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत सरकारी बंगल्यात राहण्याची परवानगी द्यावी. कारण त्यांना आता पर्यायी निवासव्यवस्था करणे कठीण होईल. त्यांच्या लोकसभा रद्द करण्याच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
