पीटीआय, लखनौ : ताजमहालाचे ऐतिहासिक सत्य जाणून घेण्यासाठी तपास व्हावा, तसेच ताजमहालमधील २२ बंद खोल्या उघडाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटळाली. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने नमूद केल आहे, की याचिकाकर्ता त्याच्या कोणत्या कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, हे सांगण्यात अयशस्वी ठरला. उच्च न्यायालयाच्या डी. के. उपाध्याय आणि सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने यांनी याचिकाकर्ता व भाजपच्या अयोद्धय़ा शाखेचे प्रसारमाध्यमांचे प्रभारी रजनीश सिंग यांच्या वकिलांना गांभीर्यपूर्वक विचार न करता ही जनहित याचिका सहज दाखल केली, याबद्दल फैलावर घेतले. त्यात केलेल्या मागणीनुसार राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कलमानुसार उच्च न्यायालयाला त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांना त्याच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश किंवा औपचारिक लिखित आदेश प्रसृत करण्याचा अधिकार देता येतो. खंडपीठाने सांगितले, की याचिकाकर्ता त्याचे कोणते वैधानिक अथवा घटनात्मक अधिकार उल्लंघले जात आहेत, हे पटवून देऊ शकला नाही. याचिकाकर्त्यांचे वकील रुद्र विक्रम सिंग यांनी न्यायालयाला ही याचिका रद्द करून नवीन याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. परंतु न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली नाही व ही याचिका फेटाळली. कायद्यांतील तरतुदी बाजूला ठेवण्याची मागणी यापूर्वीही अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी दावा केला आहे, की ताजमहाल ही मुघलकाळातील कबर हे भगवान शिवाचे मंदिर आहे. ताजमहाल भारतीय पुरातत्त्व विभागाद्वारे संरक्षित वास्तू आहे. प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष (राष्ट्रीय महत्त्वाच्या वास्तू) कायदा १९५१, आणि प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा १९५८ या दोन कायद्यांतर्गत ताजमहालसह फतेपूर सिक्री, आग्रा किल्ला आदींना ऐतिहासिक वास्तूंचा दर्जा देण्यात आला आहे. या कायद्यांतील काही तरतुदी बाजूला ठेवण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती.
