पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करुन ५० दिवस झाले आहेत. नोटाबंदीच्या या निर्णयाने सर्वसामान्यांचे हाल सुरुच आहेत. आता देशभरातील सत्र न्यायालयांची या निर्णयामुळे भलतीच कोंडी झाली आहे. लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जप्त केलेल्या नोटा परत देण्याची मागणी केली जात असून या नोटा परत केल्या तर आरोपींविरोधातील प्रमुख पुरावाच नष्ट होण्याची शक्यता आहे. जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी या नोटा परत मागितल्या जात आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाची संवैधानिक मान्यता तपासण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. तर दुसरीकडे सत्र न्यायालयांसमोरही संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यासाठी पोलिस किंवा सीबीआयचे पथक सापळा रचतात. यामध्ये नोटांवर विशिष्ट प्रकारची पावडर लावली जाते. लाच स्वीकारणा-या व्यक्तीने त्या नोटा स्वीकारल्यास त्याच्या हातावरही पावडर लागते. यामुळे तपास पथकाच्या हाती एक मोठा पुरावा लागतो. यानंतर या सर्व नोटांचे क्रमांक लिहून घेतले जातात. कायदेशीर प्रक्रीया इथेच संपत नाही. लाच स्वीकारणा-या आरोपीविरोधात कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले जाते. सुनावणी दरम्यान जप्त केलेल्या नोटा आणि नोटांचे क्रमांक महत्त्वाचा पुरावा म्हणून महत्त्वाच्या असतात. सुनावणीदरम्यान या पुराव्यांची तपासणीही केली जाते. पण नोटाबंदीनंतर लाचखोरीच्या प्रकरणात नोटा पुरवणा-या पक्षकारांनी जुन्या नोटा परत मागितल्या आहेत. यासंदर्भात विविध ठिकाणी न्यायालयांमध्ये अर्ज दाखल झाल्याचे उत्कर्ष सोनकर यांनी म्हटले आहे. LIVELAW.IN या संकेतस्थळावरील लेखात सोनकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आरबीआयने नोटा बदलण्यासाठी दिलेल्या मुदतीपूर्वी या जुन्या नोटा बदलायच्या आहेत असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. लाचखोरी प्रकरणातील जुन्या नोटांसंदर्भात आरबीआय किंवा कायदा मंत्रालयाने कोणताही अध्यादेश न काढल्याने सत्र न्यायालयांसमोरच संभ्रम निर्माण झाला आहे. उत्कर्ष सोनकर यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना हा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कायदा मंत्रालयाकडेही मांडणार असल्याचे सांगितले. १ जानेवारीनंतर ३१ मार्चपर्यंत आरबीआयकडे जुन्या नोटा बदलून मिळणार आहेत. आता तोपर्यंत या समस्येवर तोडगा निघणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
