खासगी विमान कंपन्यांनी प्रवासादरम्यान लोकप्रतिनिधींना विशेष सेवासुविधा पुरवाव्यात तसेच सुरक्षा व्यवस्थेतूनही त्यांना मोकळीक द्यावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने दिल्याचे समोर आले आहे. सरकारच्या या सूचनेने वादंग निर्माण झाले असून या प्रकरणी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर संबंधित मंत्रालयाने नवीन आदेश देण्यात आला नसल्याची सारवासारव केली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात संसदेत प्रश्नोत्तरादरम्यान, २००७ च्या शिष्टाचारानुसार खासगी विमान कंपन्या तसेच संबंधितांनी याबाबतचे नियम पाळावेत, असे सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
विमान प्रवासादरम्यान खासदारांना मोफत चहा, कॉफी अथवा पाणी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच विमानतळावर एक शिष्टाचार अधिकारी नेमून त्यांच्यामार्फत या गोष्टींचे पालन केले जावे,असे राज्य नागरी उड्डयन मंत्री के सी वेणुगोपाल यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
खासगी विमान कंपन्यांकडून खासदारांना अशा विशेष सवलती दिल्या जात नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर खासगी विमान कंपन्यांनी खासदारांना योग्य त्या सोयीसुविधा पुरवाव्यात अशी सूचना केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या सूचनेवर वादंग निर्माण झाला आहे. याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर उड्डयन मंत्रालयातर्फे सारवासारव करण्यात आली आहे. तसेच खासदारांना विशेष सोयीसुविधा पुरवण्याबाबत खासगी विमान कंपन्यांना नव्याने कोणतीही सूचना करण्यात आली नसल्याचे नागरी उड्डयन मंत्री अजित सिंग यांनी सांगितले.
एअर इंडियाच्या विमानांमध्येच लोकप्रतिनिधींना शिष्टाचाराअंतर्गत विविध सेवासुविधा पुरवण्यात येतात. मात्र खासगी विमान कंपन्यांना याबाबत कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्याचे मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.