राम मंदिरासाठी कायदा करा; धर्मसंसदेत सरकारला ‘धर्मादेश’

चार आठवड्यात यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घ्यावी, असेही यात म्हटले असून या धर्मादेशाची प्रत देशातील प्रत्येक खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांनाही पाठवण्यात येणार आहे.

उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीत पार पडलेल्या धर्मसंसदेच्या शेवटच्या दिवशी शंकराचार्य स्वरुपानंद सरस्वती यांनी धर्मादेश जारी केला आहे. संसदेने राम मंदिरासाठी कायदा मंजूर करावा आणि हा राष्ट्रहित आणि जनहिताचा मुद्दा असल्याचे जाहीर करावे, असे या धर्मादेशात म्हटले आहे. चार आठवड्यात यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घ्यावी, असेही यात म्हटले असून या धर्मादेशाची प्रत देशातील प्रत्येक खासदार आणि लोकसभा अध्यक्षांनाही पाठवण्यात येणार आहे.

वाराणसीत तीन दिवसीय धर्मसंसद पार पडली असून या धर्मसंसदेत देशभरातील हजारहून अधिक साधू-संत उपस्थित होते. संसदेच्या शेवटच्या दिवशी शंकराचार्य स्वरुपानंद यांनी धर्मादेश जारी केला. ‘संसदेने राम मंदिरासाठी कायदा करावा. राम जन्मभूमीवाद हा जनहित, राष्ट्रहित आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे जाहीर करावे’, असे धर्मादेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने तसे जाहीर केल्यास सुप्रीम कोर्टाला रामजन्मभूमी वाद चार आठवड्यात निकाली काढावा लागेल, असेही यात म्हटले आहे. या धर्मादेशाची प्रत देशातील प्रत्येक खासदाराला आणि लोकसभा अध्यक्षांना द्यावी आणि आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत यावर चर्चा करण्याची विनंतीही त्यांना करावी, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

धर्मादेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
> काशी येथील मंदिरावरील कारवाईचा विरोध करण्यात आला असून ही कारवाई घटनाबाह्य आहे.
> अयोध्येत रामाची मूर्ती नको. मंदिरच हवे.
> काश्मिरी पंडिताचे पुनर्वसन करा.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Dharma sansad in varanasi dharmadesh bring constitutional amendment ayodhya dispute ram mandir