चालत्या बसमध्ये २३ वर्षीय तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचा निषेध करणाऱ्या विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थी संघटना, महिला संघटना आणि विविध स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून दिल्लीकरांचा तीव्र संताप रस्त्यांवर उमटला. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या निवासस्थानासमोर तसेच दिल्ली पोलिसांच्या मुख्यालयापुढे दिल्लीकरांनी केलेल्या उत्स्फूर्त निदर्शनांमुळे बुधवारी सकाळपासून दिल्लीची वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस आली होती.दिल्ली विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना, अ. भा. लोकशाही महिला संघटना आदी संघटनांनी जनपथ, आयटीओ, जंतरमंतर आणि इंडिया गेट येथे हजारोंच्या संख्येने गोळा होऊन निदर्शने करीत राजधानी दिल्लीत महिला व मुलींना लक्ष्य करणाऱ्या समाजकंटकांविषयी बघ्याची भूमिका घेणारे सरकार आणि पोलिसांचा तीव्र शब्दात धिक्कार केला. चालत्या बसमध्ये तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी निदर्शकांनी केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही निदर्शक करीत होते. निदर्शकांचा संताप एवढा तीव्र होता की संसद भवनाच्या आसपास कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला होता. मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनाही या संतापाची झळ बसली. त्यांच्या निवासस्थानासमोर निषेध नोंदविणाऱ्या निदर्शकांना पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारून पांगविले. दिल्ली पोलिसांच्या मुख्यालयासमोरही महिला, मुली, मुले आणि नागरिकांनी जोरदार निदर्शने केली. या उग्र निदर्शनांमुळे मध्य दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था तीन-चार तासांसाठी कोलमडली होती. समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनीही दिल्ली पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली.आज लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी अतिरिक्त निवेदन केले आणि दिल्लीतील काळ्या काचा आणि पडदे लावलेल्या सर्व बसेस तसेच व्यावसायिक वाहने जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे जाहीर केले. चालत्या वाहनांमध्ये बलात्काराच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचीही त्यांनी या वेळी माहिती दिली. शिंदे यांना आदेशदिल्लीतील बलात्काराची घटना अत्यंत लाजिरवाणी असून अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आदेश पंतप्रधानांनी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना दिले आहेत. माहिला खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी हे आदेश दिले.
