नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचारापर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले. राजद्रोह कायद्याचा फेरविचार करण्याच्या केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्राची  दखल घेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितल़े  या कायद्याखाली दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत या कायद्याखाली नवे गुन्हे दाखल करणार नाहीत का, असे प्रश्न न्यायालयाने विचारल़े  त्यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन याबाबत बुधवारी भूमिका मांडणार असल्याचे स्पष्ट केल़े  राजद्रोह कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल असून, त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.