पं. बंगाल आणि हिंसक राजकारण या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही याचा प्रत्यय येत आहे. विधानसभेनंतर पंचायत राज ताब्यात घेण्यासाठी निघालेल्या ममता बँनर्जी यांच्यासाठी ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाईच ठरली आहे.
पक्षांतर्गत वादाला कंटाळून १९९८ मध्ये काँग्रेसला रामराम ठोकणाऱ्या ममता बँनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा त्यांना व त्यांच्या नव्या पक्षाला कितपत यश मिळेल, याबाबत राजकीय पंडितांच्या मनात शंका होती. मात्र, पूर्वी संघटनेच्या रुपात व भक्कम जनाधार असलेल्या या पक्षाची ओळख प. बंगालमधील काँग्रेस अशी झाली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दडपशाहीला वचकून असणाऱ्या काँग्रेसने कधीच संघर्षांची भूमिका घेतली नव्हती. ममता यांनी ते चित्र बदलले, केवळ बोर्डरुम पाँलिटिक्स न करता सिंगूर आणि नंदीग्रामच्या आंदोलनाच्या वेळी थेट मदानात उतरल्याने जनमानसात त्यांची लोकप्रियता वाढली आणि दोन वर्षांपूर्वी लालभाईंचा प. बंगालमधील बालेकिल्ला ढासळला. तब्बल ३४ वष्रे बंगालवर राज्य करणाऱ्या मार्क्सवाद्यांना ममतांनी धूळ चारली.
‘मा, माँटी आणि मानुष’ अशी घोषणा देऊन मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झालेल्या ममता यांना आता ग्रामपंचायतींमधून मार्क्सवाद्यांना हटवायचे आहे. ती रणधुमाळी सुरू आहेच, मात्र त्यांना राज्य निवडणूक आयोगाशीही दोन हात करावे लागत आहेत. १० जुलपासून रमजान सुरू होत असल्याने त्यापूर्वी ही निवडणूक घ्यावी, असा आग्रह ममता यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे धरला होता. निवडणूक आयोगाने या प्रस्तावाला नकार दिल्यानंतर ममता यांनी ही निवडणूकच पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयुक्त मीरा पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला. ११, १५, १९, २२ आणि २५ जुल अशा पाच टप्प्यांत हे मतदान घ्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. आतापर्यंत मतदानाचे तीन टप्पे पार पडले आहेत. या प्रत्येक टप्प्यात साधारण ७० ते ७५ टक्के मतदान झाले आहे. दोन्ही प्रमुख पक्षांचा आततायीपणा लक्षात घेता तेथे तब्बल ५० हजार सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत, तरीही या तीनही दिवशी हिंसक कारवायांमुळे एकूण १०-१५ कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. रबीलाल सोरेन या अपक्ष उमेदवाराचे गोपालपूर येथून अपहरण करण्यात आले व त्यांच्या घराला आग लावण्यात आली. अपक्ष उमेदवारांची घरे पेटवा, पोलिसांवर बाँम्ब फेका, अशी चिथावणी तृणमूलचे जिल्हाध्यक्ष अनुव्रत मोंडल हे उघडपणे देत होते तर मार्क्सवाद्यांना जोड्यांने मारा, असे आवाहन तृणमूलचे खासदार तपस पाल हे करीत होते. तृणमूलच्या नेत्यांना सत्तेचा माज चढला आहे असे म्हणायचे की मार्क्सवाद्यांना जशास तसे उत्तर देण्यासाठी हा प्रकार होत आहे, हे त्यांनाच ठाऊक. मार्क्सवाद्यांच्या हिंसक राजकारणावर तोंडसुख घेणाऱ्या ममतांनी स्वपक्षीयांच्या या ‘कर्तृत्वा’वर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. विधानसभेपाठोपाठ पंचायतींमधील डाव्यांची सत्ता उलथविण्यासाठी कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक यांची डोकी फुटली तरी बेहत्तर, १०-२० मृत्युमुखी पडले तरी हरकत नाही, अशी तृणमूलची मानसिकता झाली असेल तर प. बंगालच्या रक्तरंजित राजकारणाची परंपरा कधीच संपणार नाही. प. बंगालची हीच पंचाईत झाली आहे.
मोदींविरोधाची अचूक वेळ
आपला पक्ष नरेंद्र मोदी यांना कधीही पाठिंबा देणार नाही, असे विधान ममतांनी या प्रचारादरम्यान केले. मोदीविरोधाची अचूक वेळ साधत त्यांनी मुस्लिम मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, तुमच्या हाती सत्ता जावी, असे मार्क्सवाद्यांना वाटत नाही, म्हणूनच या निवडणुकीत ते हिंसा घडवून आणत आहेत, असे त्या आदिवासींना उद्देशून म्हणाल्या. यातून आदिवासींच्या मतांची बेगमी होईल, असा त्यांचा होरा आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 21st Jul 2013 रोजी प्रकाशित
पश्चिम बंगालची ‘पंचाईत’
पं. बंगाल आणि हिंसक राजकारण या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. सध्या सुरू असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही याचा प्रत्यय येत आहे.

First published on: 21-07-2013 at 01:14 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Disconcert of west bengal panchayat election causes violence