अच्छे दिनची घोषणा करत सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारला आज, मंगळवारी १०० दिवस पूर्ण होत आहेत. १०० दिवसांच्या या कालावधीत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले. मात्र, त्याच वेळी काही वादाचे प्रसंगही उद्भवले. या वादांचा घेतलेला लेखाजोखा..
स्मृती इराणी यांचे शिक्षण
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचे शिक्षण हा मुद्दा विरोधकांनी उकरून काढला. इराणी केवळ बारावीपर्यंतच शिकल्या असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. २०१४ आणि २००९ मधील निवडणुकांसाठी दाखल केलेल्या दोन भिन्न उमेदवारी अर्जामध्ये इराणी यांच्या शिक्षणात तफावत असल्याचे दर्शविण्यात आले. पुरेसे शिक्षण नसतानाही इराणी यांच्याकडे शिक्षणासारया महत्त्वाच्या खात्याचा कारभार सोपवल्याबद्दल मोदींवर टीका झाली. भाजपनेही मग काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व त्यांचे पुत्र राहुल यांच्या शिक्षणाविषयी साशंकता व्यक्त केली.
पास दरवाढ
केंद्रात सत्तारूढ झाल्यावर लगेचच केंद्र सरकारने मुंबईकरांच्या मासिक पासमध्ये १०० टक्के दरवाढ लागू केली. तसेच भाडेवाढही केली. केंद्राच्या या निर्णयामुळे गहजब निर्माण झाल्यानंतर मोदी सरकारने ही दरवाढ मागे घेतली.  
जयललितांची नाराजी
नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधी सोहळ्याला श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांना आमंत्रित केल्याने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता नाराज झाल्या. श्रीलंकेतील तामिळींवर चाललेले अत्याचार आणि भारतीय मच्छिमारांना श्रीलंका सरकार अटक करत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मोदींनी राजपक्षे यांना आमंत्रित करावयास नको होते, अशी टीका जयललिता यांनी केली.
गडकरींमुळे वाद
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरात हेरगिरीची उपकरणे बसवल्याच्या वृत्ताने खळबळ उडवून दिली होती. मात्र, त्यात तथ्य नसल्याची सारवासारव खुद्द गडकरींनीच केली. तसेच ई-रिक्षांसाठी परवाने आवश्यक नसल्याच्या गडकरींच्या निर्णयामुळेही वाद निर्माण झाला होता. गडकरींच्या मालकीच्या पूर्ती उद्योगसमूहाच्या लाभासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप होता.
न्यायाधीश नियुक्ती वाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रमण्यम् यांच्या नियुक्तीचा फेरविचार करावा असा अहवाल केंद्र सरकारने न्यायिक मंडळाला पाठवला होता. गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी सोहराबुद्दीन हत्याकांड खटला प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून काम पाहिले होते.
राजनाथसिंहांच्या मुलावरून वाद
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचा मुलगा पंकज याने उत्तर प्रदेशात पोलिसांच्या नियुक्तीसाठी पैसे घेतल्याचा आरोप होता. त्यावर नरेंद्र मोदी यांनी राजनाथ यांच्यासमक्ष पंकजची कानउघाडणी केली. ही बाब कर्णोपकर्णी करण्यात आपल्याच एका मंत्री सहकाऱ्याचा हात असल्याची तक्रार राजनाथ यांनी केली. पंतप्रधान कार्यालयाने मात्र हे वृत्त खोटे असल्याचा खुलासा केला.
रेल्वेमंत्र्यांच्या मुलावर आरोप
रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांच्या मुलाने आपल्याला फसवून दुसरे लग्न केल्याचा आरोप एका मॉडेलने केला. गौडा यांच्या मुलाशी आपला विवाह झाला असून त्याने दुसऱ्या लग्नाचा घाट घातल्याचा आरोप आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

घटनेचे ३७० कलम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाल्याचे स्पष्ट केले. जितेंद्रसिंह यांच्या या वक्तव्यावर वादंग निर्माण झाले. नंतर सिंह यांनी आपल्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे स्पष्ट करत वादावर पडदा टाकला.

अन्य पक्षांतील बदलाचे वारे
मोदी सरकारच्या आगमनामुळे काँग्रेससह अन्य पक्षांमध्ये झालेले संघटनात्मक आणि धोरणात्मक बदल हा मुद्दाही चच्रेला येणार आहे.
काँग्रेस : स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सातत्याने केंद्रात सत्तेवर असणारा पक्ष म्हणजे काँग्रेस. १९५२ पासून या पक्षाने प्रत्येक निवडणुकीत धडाडी मारली. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाला जागांची अर्धशतकी मजलही मारता आली नाही. विरोधी पक्षनेतेपदही गमावण्याची वेळ आली.
******
संयुक्त जनता दल (जेडीयू) : जेडीयू आणि राजद हे पक्ष तसे एकमेकांचे कट्टर विरोधक. मात्र मोदी यांच्यामुळे हे ‘वैरी’पक्ष ‘मित्र’पक्ष बनले. भाजपचा एके काळचा सहकारी पक्ष असलेल्या जेडीयूने नेहमीच नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाला विरोध केला. मोदी यांना ‘धर्मनिरपेक्ष’विरोधी नेता म्हणून हिणवत भाजपशी त्यांनी ‘काडीमोड’ घेतला.
******
नॅशनल कॉन्फरन्स : संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) फुटण्यासही सुरुवात झाली. नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेसशी असलेली आघाडी तोडली आणि आगामी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतला.
******
तृणमूल काँग्रेस : बंगालमध्ये ३४ जागा जिंकून घवघवीत यश मिळविणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला मोदींचा करिश्मा आता डोकेदुखी वाटू लागला आहे. मोदी यांच्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे धास्तावलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी आता ‘मोदी हटाव’साठी डाव्यांना सलगी करण्याचे आवाहन केले आहे.
******
शिवसेना, तेलुगू देसम : सबळ पक्षनेतृत्वाचा अभाव आणि पक्षांतर्गत बंडाळी यामुळे डळमळीत झालेल्या शिवसेना आणि तेलुगू देसम या पक्षांना मोदी करिश्म्यामुळे संजीवनी मिळाली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर सातत्याने होणारी टीकेची झोड आणि पक्षातील बडे नेते सोडून गेल्यामुळे हा पक्ष पिछाडीवर पडला होता.
******
आम आदमी पक्ष : प्रचंड वाढलेली महागाई आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामुळे सर्वसामान्य जनता आम आदमी पक्षाकडे आगमी नेतृत्व म्हणून पाहत होती. मात्र कोणतेही धोरण नसलेल्या या पक्षाला दिल्लीत सत्ता मिळवूनही काहीच करता आले नाही. मोदी लाटेनंतर हा पक्ष रसातळाला जाताना दिसत आहे.

कारगिलमधील जलविद्युत प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण करताना मोठा आनंद होत आहे. इथे बंदुकीतील गोळ्यांच्या आवाजांऐवजी टाळ्यांचा आवाज ऐकायला बरे वाटते. सर्वानी एकत्र मिळून काम करू, हे जग शांतीस्थळ करू.

महागाई कमी होईल, असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई कमी झाली आहे की नाही याचा निर्णय आता जनतेनेच घ्यावा. आणि त्यांनीच नव्या सरकारचे मोजमाप करावे.
सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्षा

काँग्रेसचे कार्यक्रम आणि धोरणांची  भाजप सरकारकडून कॉपी केली जात आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन होत असून, सरकार गप्पच आहे.
– पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Disputed decision in 100 days of narendra modi government
First published on: 02-09-2014 at 12:57 IST