देशभरातील ३ लाख डॉक्टर आज संपावर, आरोग्यसेवा ठप्प होणार

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या तरतुदींना इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा विरोध आहे. नव्या विधेयकानुसार आतापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के जागांवरील शूल्क व्यवस्थापन ठरवत. आता नव्या विधेयकानुसार व्यवस्थापनाला ६० टक्के जागांचे शूल्क निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल.

पूर्वी १३० सदस्य होते आणि प्रत्येक राज्यातील तीन प्रतिनिधींचा समावेश होता. आता नव्या विधेयकानुसार एकूण २५ सदस्य असतील. यामध्ये ३६ राज्यातील केवळ ५ प्रतिनिधींचा समावेश असेल. समितीमध्ये डॉक्टरांचा सहभाग अधिक हवा त्यात बिगरवैद्यकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढवण्यात आलेला आहे. आयुषमध्ये ब्रिज कोर्स करून इंडियन मेडिकल रजिस्टरमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद यात आहे. हा कोर्स एमबीबीएसशी समांतर असेल. एमबीबीएसनंतरही प्रॅक्टिस करण्यासाठी आणखी एक परीक्षा द्यावी लागेल. पूर्वी अशी परीक्षा विदेशात एमबीबीएस करणाऱ्यांना द्यावी लागत. आता नव्या विधेयकात त्यांना या परीक्षेतून सूट मिळेल.

आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणाले की, वारंवार चर्चा होऊनही आमचं काहीएक ऐकण्यात आलेले नाही. देशातील अनेक ठिकाणी वैद्यकीय विद्यार्थी उपोषणास बसले असून आमचे ३ लाख डॉक्टर संपावर जाणार आहेत. यामुळे आप्तकालीन सेवा बाधीत होणार नाही पण ओपीडी बंद असेल, असेही ते म्हणाले.