Donald Trump Tariff Big Blow to India : अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केलं आहे. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली आहे की २८ ऑगस्टपासून आणखी २५ टक्के म्हणजेच एकूण ५० टक्के आयात शुल्क लावलं जाईल. ट्रम्प यांनी भारताविरोधात फोडलेल्या या टॅरिफ बॉम्बचे जागतिक बाजारात परिणाम दिसू लागले आहेत. ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादल्यानंतर वॉलमार्ट, अमेझॉन, टार्गेट आणि गॅप यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन किरकोळ विक्रेत्या कंपन्यांनी भारतातील त्यांच्या ऑर्डर्स रोखल्या आहेत. भारतातील वस्तू महाग होण्याची शक्यता असल्यामुळे अमेरिकन कंपन्या इतर देशांच्या मालाला प्राधान्य देण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतीय निर्यातदारांना ज्या गोष्टीची काळजी सतावत होती, तेच आता घडू लागलं आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बनंतर अमेरिकेतील कंपन्या भारतीय वस्तूंच्या आयातीबाबात काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. भारतीय निर्यातदारांना काळजी वाटत होती की टॅरिफमध्ये वाढ झाल्यास त्यांच्या ऑर्डर्सवर परिणाम होऊ शकतो आणि आता नेमकं तसंच घडत आहे. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने दावा केला आहे की भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन खरेदीदारांनी पत्रे व ई-मेल पाठवले आहेत. ज्यामध्ये त्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत टेक्स्टाइल्स (कापड) शिपमेंट थांबवण्याची विनंती केली आहे.
भारतीय निर्यातदार चिंतेत
अमेरिकन कंपन्यांची इच्छा आहे की टॅरिफमुळे वाढलेल्या खर्चाचा भार भारतीय निर्यातदारांनी उचलावा. टॅरिफमुळे अमेरिकेत विकल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंच्या किमती ३० ते ३५ टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतातील प्रमुख निर्यातदार कंपन्या चिंतेत आहेत. वेल्सपन लिव्हिंग, गोकलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो काउंट व ट्रायडेंटसारख्या भारतातील मोठ्या निर्यातदार कंपन्या त्यांची ४० ते ७० टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेत करतात.
तब्बल ४३ हजार कोटींचं नुकसान होण्याची शक्यता
या निर्णयाचा भारतीय कापड उद्योगावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एकूण खर्चात ३० ते ३५ टक्के वाढ होईल. तसेच अमेरिकेतून येणाऱ्या ऑर्डर्समध्ये ४० ते ५० टक्के घट होईल. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे ४ ते पाच अब्ज डॉलर्सचं म्हणजेच ३५ ते ४३ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान होई शकतं.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २५ टक्के अतिरिक्त शुल्काच्या घोषणेनंतर भारताने अमेरिकेला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी, अवास्तव आणि अन्यायकारक असल्याची टिप्पणी भारताने केली आहे.