गोरखपूर येथील डॉ. काफिल खान यांच्याविरुद्ध उत्तर प्रदेश पोलिसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातंर्गत केलेला आरोप रद्द करत अलहाबाद उच्च न्यायालयानं खान यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश आज दिले. डॉ. काफिल खान यांच्यावर लावण्यात आलेल्या एनएसए कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यांची आई नुजहत परवीन यांनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली होती. डॉ. काफिल खान यांच्यावर सुधारित नागरिकत्व कायदा व एनआरसीविषयी चिथावणीखोर भाषण केल्याप्रकरणी पोलिसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातंर्गत कारवाई केली होती. द्वेष पसरवण्याच्या आरोपाखाली एनएसए कायद्यातंर्गत कारवाई करत काफिल खान यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. तेव्हापासून काफिल खान मथुरेतील तुरुंगात बंद आहेत. काफिल खान यांच्या कैदेत ठेवण्याच्या कालावधीत काही दिवसांपूर्वीच वाढ करण्यात आली होती. ३ महिन्यांसाठी हा कालावधी वाढवण्यात आला होता. मागील सहा महिन्यांपासून ते मथुरा येथील तुरूंगात बंद आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा १९८० मधील नियम ३(२) नुसार त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. न्यायालयानं कारवाई प्रकरणी टोचले कान याचिकेवर निकाल देताना अलहाबाद उच्च न्यायालयानं कारवाई केल्याप्रकरणी प्रशासनाचे कान टोचले. अलिगढच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी काढलेला आदेश बेकायदेशीर आहे. त्याचबरोबर काफिल खान यांना बंदीवासात ठेवण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णयही अवैध असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. त्याचबरोबर खान यांना तात्काळ तुरूंगातून मुक्त करण्यात यावं, असे आदेश दिले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूर येथील बाबा राघवदास (बीआरडी) वैद्यकीय महाविद्यालयात झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणापासून काफिल खान यांचं नाव चर्चेत आलं होतं. ऑक्सिजनअभावी झालेल्या ७० बालकांच्या मृत्यूंना डॉ. खानही जबाबदार असल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवल्यानंतर, त्यांना विभागप्रमुख पदावरून हटवण्यात आले होतं. या प्रकरणात त्यांना अटकही झाली होती.
