माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदातील नव्या सुधारणांनुसार आता सरकारला एखाद्याच्या व्हॉटसअॅप मेसेजसची किंवा खासगी ई-मेल्सची पाहणी करता येऊ शकते. हा कायदा अजून अंमलात आला नसला तरी सरकारने त्यादृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी केंद्राच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांच्या एका समितीकडून नॅशनल एनक्रिप्शन धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता युजर्सना त्यांचे ९० दिवसांपूर्वीचे एनक्रिप्टेड मॅसेज किंवा माहिती साठवून ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे वेळ पडल्यास ही माहिती सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांना उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. व्हॉटसअॅप आणि बहुतेक ई-मेलसेवा या अशाचप्रकारच्या एनक्रिस्टेशनचा वापर करत असल्याने त्यांनाही या सरकारी कायद्याच्या कक्षेत यावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हा कायदा एकप्रकारे व्हॉटसअॅप आणि ई-मेल युजर्सच्या प्रायव्हसीला धोका ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने या नव्या धोरणाविषयी येत्या १६ ऑक्टोबरपर्यंत जनतेकडून प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. याशिवाय, एनक्रिप्टेड स्वरूपातील सेवा पुरविणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांना सरकारकडे नोंदणी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. हे धोरण सध्या प्राथमिक स्वरूपात असले तरी जनतेच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना लक्षात घेतल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल.
