काही राज्य सरकारांचा शहामृगी पवित्रा घातक असल्याचे ताशेरे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी साधनांची नव्हे केंद्र आणि राज्य सरकारकडे इच्छाशक्तीची कमतरता असल्याचे नमूद करीत दुष्काळावर मात करण्यासाठी तातडीने राष्ट्रीय योजना आखा, तीन महिन्यांत राष्ट्रीय आपत्ती निवारक निधी स्थापन करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिला. देशातील एक चतुर्थाश जनता दुष्काळात पिचली असताना काही राज्य सरकारांचा शहामृगी पवित्रा आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. दुष्काळावर मात करण्यात राज्य सरकारे अपयशी ठरत असली तर कलम २१चा आधार घेत, हा राज्याचा प्रश्न आहे, असे म्हणून केंद्राला स्वस्थ बसता येणार नाही. राज्याच्या अधिकारांवर कोणतेही अतिक्रमण न करताही केंद्राला जनहितासाठी पावले उचलता येतात, याची जाणीव न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. एन. व्ही. रामणा यांच्या खंडपीठाने करून दिली. जनता दुष्काळाने भरडली जात असतानाही गुजरात, बिहार आणि हरयाणा दुष्काळ जाहीर करण्यातही चालढकल करीत असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. नैसर्गिक संकट व्यवस्थापन कायदा २००५मध्येच संमत झाला असला तरी अद्याप राष्ट्रीय आपत्ती निवारक निधीही स्थापन झाला नसल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. दुष्काळ जाहीर करताना उपग्रह किंवा ड्रोन विमानांच्या वापर करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. लोकमान्यांचे स्मरण आपल्या ५३ पानी निकालपत्रात खंडपीठाने दुष्काळाचा सामना करण्यासंदर्भात आदेश देताना लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचा उल्लेख केला. ‘‘साधनांची कमतरता ही समस्या नाही, तर इच्छाशक्तीची कमतरता ही समस्या आहे,’’ हे टिळकांचे वचन उद्धृत करून खंडपीठ म्हणाले की, दुष्काळाचा सामना करण्यातदेखील हीच मुख्य समस्या सरकारच्याबाजूने आहे! २९६०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर अखेर राज्य सरकारने २९ हजार ६०० गावांमध्ये बुधवारी दुष्काळ जाहीर केला. या गावांत सरकारने आधी दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यंतील काही भागांत गंभीर पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार मात्र दुष्काळी परिस्थिती गांभिर्याने हाताळत नाही, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. याच संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. वृत्त सत्ताबाजार
