तीन वर्षांत ४७ लाखांची कमाई, तरीही पोटगीची मागणी; पत्नीविरोधात पतीने जिंकला खटला, पुराव्यांसह सिद्ध केले पत्नीचे उत्पन्न

कौटुंबिक न्यायालयाने या महिला डॉक्टरला पतीने दरमहा ३०,००० रुपये पोटगी द्यावेत असे आदेश दिले होते.पण, पतीने मद्रास उच्च न्यायालयाला पत्नीच्या उत्पन्नाचा स्रोत आणि कथित संपत्ती (०.३१ एकर जमीन) सिद्ध केली. यानंतर उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आधीच पुरेसे उत्पन्न असलेली ही पत्नी घटस्फोटाचा खटला निकाली निघेपर्यंत अंतरिम पोटगी म्हणून तिच्या पतीकडून अतिरिक्त निधी का मागत आहे याचे कोणतेही पुरेसे कारण त्यांना दिसत नाही.

मद्रास उच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेशात म्हटले की, “कलम २४ चा उद्देश फक्त पत्नीला अंतरिम पोटगी पुरवणे आहे जेणेकरून तिला चांगल्या जीवनशैलीत जगण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळू शकेल. पण आम्हाला असे दिसत नाही की, पत्नीलाकडे चांगल्या प्रकारे जीवन जगण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नाही.”

यावेळी न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी म्हणाले, “वरील बाबी लक्षात घेता, पत्नीला अंतरिम पोटगी देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश मी कायम ठेवू शकत नाही. कंपनीतील लाभांशाद्वारे पत्नीला मिळालेल्या भरीव उत्पन्नाच्या आणि असलेल्या मौल्यवान स्थावर मालमत्तेच्या पार्श्वभूमीवर पोटगीची मागणी पूर्णपणे अनावश्यक आहे.”

खटल्याचा घटनाक्रम

• २०१९: डॉक्टर आणि एक कंपनीची संचालक असलेल्या पत्नीला पतीपासून घटस्फोट घ्यायचा होता. यासाठी पत्नी आणि पत्नी हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत तामिळनाडूतील चेन्नई येथील कौटुंबिक न्यायालयात गेले होते.
• २०२१: कुटुंब न्यायालयाने पतीला त्याच्या मुलाच्या नीट कोचिंग फीसह शाळेचे शुल्क भरण्याचे आदेश दिले. पतीने शुल्क भरले.
• २०२३: कौटुंबिक न्यायालयाने एक आदेश जारी केला ज्यामध्ये पतीने पोटगीचा अर्ज दाखल केल्यापासून घटस्फोटाचा खटला निकाली निघेपर्यंत पत्नी आणि मुलाला दरमहा ३०,००० रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
• २०२३: पत्नीने पोटगीची रक्कम वाढवण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात भारतीय संविधानाच्या कलम २२७ अंतर्गत दिवाणी पुनरीक्षण याचिका दाखल केली.
• २२ ऑगस्ट २०२५: मद्रास उच्च न्यायालयाने पत्नीचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला.