नवी दिल्ली : निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत भेट, योजनांची आश्वासने, घोषणांबाबत निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राजकीय पक्षांसमोर ठेवला आहे. निवडणूक आश्वासनांतील आर्थिक व्यवहार्यता आणि तथ्यांबाबत मतदारांना संपूर्ण माहिती देण्याबाबत आयोगाने पक्षांचे मत मागवले आहे.
‘‘निवडणूक आश्वासनांबाबत अपुरी माहिती आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या पोकळ निवडणूक आश्वासनांचे दूरगामी परिणाम होतात. निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांमागील औचित्य दिसले पाहिजे. आश्वासनांत पारदर्शकता, विश्वासार्हता हवी. ती पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी आणि कोणत्या माध्यमातून केली जाईल, हे मतदारांना सांगितले पाहिजे. त्यामुळे आश्वासनांची पूर्तता करताना होणाऱ्या आर्थिक परिणामाची माहिती मिळाल्यानंतर मतदार योग्य निर्णय घेऊ शकतील’’, असे आयोगाने राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांना १९ ऑक्टोबपर्यंत आपली मते मांडण्यास सांगितले आहे. आयोगाने दिलेल्या मुदतीत राजकीय पक्षांचा प्रतिसाद न मिळाल्यास या विषयावर त्यांना विशेष काही बोलायचे नाही, असे गृहीत धरले जाईल, असेही आयोगाने नमूद केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘रेवडी संस्कृती’चा उल्लेख करत मोफत योजनांच्या आश्वासनांवरून विरोधकांना लक्ष्य केले होते. त्यास विरोधकांनीही प्रत्युत्तर दिले होते.
विरोधकांची टीका
वीज, पाणी, शाळा आणि अन्य सुविधा पुरविणे ही कोणत्याही सरकारची जबाबदारी असते. सरकारने करदात्यांचा पैसा हा नेते, त्यांचे कुटुंब आणि मित्रपरिवारासाठी नव्हे, तर सामान्य नागरिकांना या सुविधा पुरविण्यासाठी वापरायला हवा, अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने व्यक्त केली. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांबाबत निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करू नये, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले.
