नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या कमीत कमी प्रती छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘ग्रीन’ उपक्रमांतर्गत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी अर्थसंकल्पाच्या प्रती प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्यांना देण्यात येणार नाहीत, हे यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना आता अर्थमंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या डिजिटल प्रतींचा आधार घ्यावा लागणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत केलेल्या तयारीनुसार, या वर्षी अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या केवळ ७८८ प्रतींची छपाई करण्यात येणार आहे. त्या केवळ राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनाच देण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या डिजिटल प्रती सभागृहातील पटलावर ठेवल्यानंतर सर्वसामान्यांसह प्रसारमाध्यमांना त्या लगेच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण ३१ जानेवारी तर, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय २०१४-१५ मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने दिलेल्या सूचनेनंतर घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या कमीत कमी प्रती छापण्यात याव्यात, असे समितीने सूचवले होते.
केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ मध्ये अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या प्रतींमध्ये ६० टक्क्यांची कपात करत अर्थसंकल्पाच्या २,०४७ प्रती छापल्या होत्या. तर २०१५ मध्ये एकूण ५, १०० प्रतींची छपाई करण्यात आली होती. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, २०१६ मध्ये एका प्रतीच्या छपाईसाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ४५० रुपये खर्च केले होते. तर अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या मोफत प्रती सदस्य आणि प्रसारमाध्यमांना दिल्यानंतर अतिरिक्त प्रती अनुदानासहित १५०० रुपयांना लोकसभेच्या खिडकीवरून विकल्या जात होत्या. या दरानुसार अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारला गेल्या वर्षी ७० लाखांहून अधिक रुपये खर्च करावे लागले होते.
