डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे अर्थतज्ज्ञ
अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्ता, बांधकाम वित्त व व्यापक अर्थप्रणालीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, हे सकारात्मक. पण काळजीचा मुद्दा असा, की, रस्ते वाहतूक, महामार्ग, हवाई वाहतूक यासाठी २०१९ च्या तुलनेत २०२० साठी कमी तरतूद केली गेली आहे.
पूर्णवेळ अर्थमंत्री असलेल्या महिलेने देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ. त्यातून दिसून आले ते आर्थिक व्यवस्थापनात असलेले महिलेचे शहाणपण. त्याशिवाय अर्थसंकल्पात एक आटोपशीरपणा, सूक्ष्मतेबरोबरच अस्सलताही प्रतिबिंबित होते.
अर्थसंकल्पाच्या गणिताचा विचार करता अंतरिम अर्थसंकल्पापलीकडे फार जाता आलेले नाही, कारण वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठताना त्यांची दमछाक झालेली दिसते. ही तूट ३.३५ टक्के होती, ती आता ३.३४ टक्के आहे म्हणजे अगदी नगण्य अशी घट त्यात झालेली आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींकडून जमा होणाऱ्या कर महसुलावरचे अवलंबित्व, तसेच सोने व चांदी या मौल्यवान धातूंवरील मूलभूत सीमा शुल्कात वाढ, पेट्रोल व डिझेलवरच्या अबकारी करात वाढ असे चित्र एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे परवडणारी घरे, स्टार्टअप, विद्युत वाहने यांना दिलेली कर सूट असे चित्र आहे. यातून हा अर्थसंकल्प हा प्रगतिशील आहे इतकाच अर्थ ध्वनित होतो. सध्या उद्योग क्षेत्रात मंदीकडे झुकणारे वातावरण आहे. अर्थमंत्र्यांनी कंपनी क्षेत्राला या स्थितीत दिलासा देताना कंपनी कर ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्के केला आहे. त्यातून या कंपन्यांना फायदाच होणार आहे.
अर्थसंकल्पातील महसुलाचे गणितही पुरोगामी आहे. उद्योग क्षेत्रातील मंदावलेली स्थिती, व्यक्तिगत प्राप्तिकर व वस्तू व सेवा कर वसुलीतून मिळालेला कमी महसूल असे चित्र असताना अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत एकूण कर महसुलाचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे. असे असले तरी करोत्तर महसूल जमा व भांडवली जमा यात अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वाढ दाखवली असून त्यात निर्गुतवणूक, नवीन मालमत्ता रोखीकरण कार्यक्रम, ऑक्टोबर २०१९ मधील ५जी ध्वनीलहरी लिलावातून येणारी रक्कम या मार्गाने जास्त जमेची अपेक्षा आहे.
सकारात्मक बाब म्हणजे अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्ता, बांधकाम वित्त व व्यापक अर्थप्रणालीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. काळजीचा मुद्दा असा, की, रस्ते वाहतूक, महामार्ग, हवाई वाहतूक यासाठी २०१९ च्या तुलनेत २०२० साठी कमी तरतूद केली गेली आहे. स्थावर मालमत्ता म्हणजेच बांधकाम क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा या अर्थसंकल्पात आल्या आहेत. हा उद्योग अनेक कारणांनी डबघाईस आला होता. आर्थिक व्यवस्थेत निधीची कमतरता हे बांधकाम क्षेत्र उतरणीला लागण्याचे प्रमुख कारण होते. गृहकर्जावरील व्याजासाठी २ लाखांपर्यत प्राप्तिकर सवलत होती, ती आणखी दीड लाखांनी वाढवून दिल्याने एकूण साडेतीन लाखांपर्यंत ही सवलत आता मिळणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी ही सवलत दिली आहे, यामुळे घर खरेदीला चालना मिळेल. नवीन भागीदार बाजारात येतील. नवा भाडे कायदा आणण्याचाही प्रस्ताव असल्याने या क्षेत्रास चालना मिळणार आहे. सध्याच्या काळात घरांच्या अवाजवी किमती व जास्त मालमत्ता कर यामुळे घरे भाडय़ाने देणे परवडणारे नाही. सरकारी मालकीच्या जमिनींचा वापर हा पायाभूत सुविधा व परवडणाऱ्या घरांसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे मागणी- पुरवठा यातील अंतर कमी होईल, एफपीआयला (फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट), रिअल इस्टेट इन्व्ह्ेस्टमेंट ट्रस्ट व इन्फ्रान्स्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यांचे रोखे घेण्यास परवानगी दिल्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात निधीचा ओघ वाढणार आहे.
पत व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे, त्यात बँकेतर वित्त संस्था व सार्वजनिक बँकांसाठी तरतुदी आहेत. बँकांना ७० हजार कोटींची मदत देण्यात आली असून त्यातून भांडवल वृद्धी होणार आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा बँकेतर वित्त संस्थांना होणार आहे. कारण बँक कर्जे हा त्यांच्या निधीचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. बँकेतर वित्तीय संस्थांमध्ये काही सुधारणात्मक उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने सार्वजनिक बँकांना एक वेळ सहा महिन्यांची अंशत: पत हमी दिली आहे. ज्या बँकेतर वित्तीय संस्था आर्थिक पातळीवर मजबूत आहेत त्यांची मालमत्ता विकत घेण्यासाठी ही हमी आहे. २०२० या आर्थिक वर्षांत ही मर्यादा १ लाख कोटी रुपयांची आहे. बँकेतर संस्थांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण मजबूत करण्यात येत असून गृहवित्त कंपन्यांवर नियंत्रण एनएचबीकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे जाणार आहे.
अभूतपूर्व अशा निर्णयात अर्थसंकल्पामध्ये परदेशी बाजारपेठेत रोखे उभारणीची घोषणा करण्यात आली आहे. बाजारपेठेतून निधी उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा तो भाग आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये यातून १-२ अब्ज डॉलर उपलब्ध होतील. हा पर्याय काही प्रमाणात जोखमीचा आहे. याचे कारण परदेशी चलनात अशी उसनवारी करण्यात चलनदरातील चढउतारांचा भाग आडवा येतो. जर स्थानिक चलन कोसळले तर आंतरराष्ट्रीय कर्ज परत करताना ते महाग पडते. आतापर्यंत तरी भारताची आर्थिक स्थिरता ही आंतरराष्ट्रीय चढउतारांपासून सुरक्षित राहिली आहे. त्यामुळे परदेशी बाजारपेठेतून कर्ज घेणे सध्याच्या जागतिक स्थितीत जोखमीचे आहे.
डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे
