‘पेड न्यूज’ हा निवडणूक गुन्हा करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने मांडला असून तसे केले तरच या प्रकाराला आळा घालता येईल असे म्हटले होते. निवडणुकीत सर्व पक्षांना सारखा न्याय मिळाला पाहिजे व खर्चावर मर्यादा असली पाहिजे. परंतु निवडणुकीत पैसा ओतण्यासाठी पेड न्यूजसारखे गैरमार्ग वापरले जातात. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाला मर्यादा घालण्याची आवश्यकताही निवडणूक आयोगाने प्रतिपादन केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस.संपत यांनी सांगितले की, जर पेड न्यूज हा निवडणूक गुन्हा केला तर त्यामुळे कायद्याच्या उल्लंघनाचा धाक उमेदवारांना बसेल. पेड न्यूज हा गंभीर विषय असून तो निवडणूक गुन्हा ठरवावा असा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. पेड न्यूज हा गुन्हा ठरवल्यास उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई करता येईल. निवडणूक आयोगाचा हा प्रस्ताव सरकारकडे दोन वर्षे पडून आहे. कारवाई ही धाक निर्माण करू शकते व त्याला कायद्याचा आधार हवा आहे. अनेक राज्यात राजकीय पक्षांनीच पेड न्यूजबाबत चिंता व्यक्त केली आहे, असे संपत म्हणाले. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया व न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाला मर्यादा घालण्याचा विचार करायला हरकत नाही.