विरोधकांचे आरोप निराधार; निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर, ‘एसआयआर’ मोहिमेचे समर्थन

मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठीची ही मोहीम असून काही पक्ष त्याबाबत चुकीची माहिती पसरवत आहेत. दुहेरी मतदान आणि मतचोरी हे आरोप निराधार असून निवडणूक आयोगापुढे सर्व राजकीय पक्ष समान असल्याचे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

बिहारमधील ‘एसआयआर’ मोहिमेवर विरोधकांनी बोट ठेवले असून निवडणूक आयोग केंद्र सरकारसाठी काम करत असल्याचा आरोप केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोग कोणत्याही पक्षाचा समर्थक किंवा विरोधक नाही. या संस्थेसमोर सर्व पक्ष समान आहेत. मतदार याद्यांतील सर्व त्रुटी दूर करणे हाच ‘एसआयआर’चा उद्देश आहे. परंतु काही पक्ष निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावरून गोळीबार करून चुकीची माहिती पसरवत आहेत, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे कुमार म्हणाले.

बिहारमध्ये मतदार यादी फेरतपासणी मोहिमेच्या वेळेवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता, कुमार म्हणाले की ‘एसआयआर’ घाईघाईने करण्यात आला आहे हे एक मिथक आहे आणि प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी दुरुस्त करणे हे निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. एसआयआर मोहीम पारदर्शक पद्धतीने यशस्वी करण्यासाठी काम केले जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेत एक कोटीहून अधिक कर्मचारी गुंतलेले आहेत. इतक्या पारदर्शक प्रक्रियेत मतचोरी होऊ शकते का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या मोहिमेबाबत दावे आणि आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांना करत आहेत. अजून १५ दिवस बाकी असून आयोगाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.

‘सात दिवसांत शपथपत्र सादर करा’

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांवर सात दिवसांच्या आत शपथपत्र सादर करावे, अन्यथा मतचोरीचे दावे निराधार व अवैध ठरवले जातील, असे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही आणि मतदान अधिकाऱ्यांसमोर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोन्ही समान आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. मतचोरीचा आरोप आणि भारतीय राज्यघटनेचा आरोप असून निराधार आरोप करणाऱ्यांना देशाची माफी मागावी लागेल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.

६५ लाख मतदारांची नावे संकेतस्थळावर

‘एसआयआर’मध्ये बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. ‘एसआयआर’ला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाला प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख नावांची माहिती कारणांसह प्रसिद्ध करण्यास सांगितले होते.

दुहेरी मतदान आणि मतचोरीच्या निराधार आरोपांना निवडणूक आयोग किंवा मतदार घाबरत नाहीत. काही जण राजकारण करत आहेत याची पर्वा न करता निवडणूक आयोग सर्व वर्गातील मतदारांसोबत ठाम राहील. – ज्ञानेश कुमार, मुख्य निवडणूक आयुक्त