नवी दिल्ली : बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणीचे (एसआयआर) निवडणूक आयोगाने समर्थन केले आहे. ‘एसआयआर-२०२५’च्या तपासणीदरम्यान मर्यादित ओळखीसाठी आयोग आधार, मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड ग्राह्य असल्याचे आयोगाने सांगितले.
बिहारप्रमाणेच संपूर्ण भारतातील मतदार याद्यांची विशेष तपासणी करण्याच्या २४ जून रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ‘‘विशेष सखोल तपासणीद्वारे मतदार यादीतून अपात्र व्यक्तींना काढून टाकून निवडणुकीचे पावित्र्य वाढवता येईल. मतदानाचा अधिकार अनुच्छेद ३२६, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५०चे कलम १६, १९ व लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम ६२ने मिळतो. त्यासाठी नागरिकत्व, वय आणि सामान्य निवासस्थानासंदर्भात काही पात्रता समाविष्ट आहेत. अपात्र व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नसतो, म्हणूनच या संदर्भात कलम १९ आणि २१ चे उल्लंघन झाल्याचा दावा करता येत नाही,’’ असे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाला आदेश देत मतदार यादीच्या विशेष सखोल तपासणीत आधार, मतदार ओळखपत्र व रेशन कार्ड विचारात घेण्यास सांगितले होते. त्यावर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
कागदपत्रे सादर करण्यास समान संधी
प्रत्येक मतदाराला त्याच्या निवासस्थानाजवळील बूथ अधिकाऱ्यास (बीएलओ) ओळख पटविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करण्यास समान संधी देण्यात येत आहे, यात मतदारांना कोणतीही अडचण येत नाही. मागील सर्व तपासणींदरम्यानही हीच पद्धत अवलंबली गेली. त्याचबरोबर ‘बीएलओ’, ‘बीएलए’ आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीची आवश्यकता असलेल्या सर्व मतदारांना पात्रता कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सुविधा दिली जात आहे, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
