पीटीआय, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोग पुढील महिन्यापासून संपूर्ण देशभर बिहारप्रमाणेच मतदारयादी फेरतपासणीचा विशेष कार्यक्रम (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) राबविण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी निवडणूक यंत्रणेला सक्रिय करण्यात आले असून निवडणूक आयोग याबाबत २८ जुलैनंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ‘एसआयआर’ला घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवून बिहारमध्ये हा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची मुभा दिली. त्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने साऱ्या देशभरच हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भात पावले उचलल्याचे समजते. अनेक विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी सरकारच्या या कृतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. वैध नागरिक मतदारापासून वंचित राहतील, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली होती. काही राज्यांच्या मुख्य मतदान अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राज्यात यापूर्वी झालेल्या ‘एसआयआर’नंतरच्या मतदारयाद्या जाहीर करण्यास सुरुवात केली होती.
दिल्लीमध्ये २००८ मध्ये, उत्तराखंडमध्ये २००६ मध्ये शेवटचे ‘एसआयआर’ पार पडले होते. राज्यांत यापूर्वी झालेल्या ‘एसआयआर’नंतरच्या मतदारयाद्यांचा आधार नव्याने ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबविताना केला जाणार आहे. बिहारच्या बाबतीत २००३ च्या मतदारयादीचा आधार घेऊन ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. अनेक राज्यांनी २००२ ते २००४ दरम्यान ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबविली होती. बिहारमध्ये यंदा निवडणुका होणार असून, त्यानंतर आसाम, केरळ, पुदुच्चेरी, तमिळनाडू, पश्चिम बंगालमध्ये २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
बिहारमध्ये नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारमधील लोक
निवडणूक आयोगाच्या वतीने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयादी सुधारणेच्या कार्यक्रमादरम्यान बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमारमधील लोक मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहेत. प्रत्येक घराला भेट देऊन तपशील नोंदविताना या बाबी उघडकीस आल्या, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अंतिम मतदारयादी या मतदारांची नावे नोंदविली जाणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
‘निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या हातचे बाहुले’
‘निवडणूक आयोग मोदी सरकारच्या हातचे बाहुले बनले आहे,’ असा आरोप राज्यसभेचे खासदार कपिल सिबल यांनी केला. बिहारमधील मतदारयादीतील विशेष फेरतपासणी कार्यक्रम घटनाबाह्य असल्याचाही त्यांचा दावा आहे. सत्तेत राहण्यासाठी भाजपने चालविलेला हा कार्यक्रम असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागरिकत्व ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत, असे सिबल यांचे म्हणणे आहे.
