Emotional Courtroom Scenes at Madras HC: न्यायालयातील सुनावणी म्हटले की, वादी-प्रतिवादी यांचे युक्तिवाद, मुठी आवळत कायद्याचे दाखले देणारे वकील आणि ऑर्डर ऑर्डर म्हणणारे न्यायाधीश असे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयात बुधवारी एक भावनिक प्रसंग पाहायला मिळाला. एका वकील महिलेचे तिच्या माजी जोडीदाराने गुपचूप काढलेले खासगी फोटो आणि व्हिडीओ इंटरनेटवर लिक केले. या घटनेनंतर सदर महिला वकील तणावात होती. इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडीओ ४८ तासांत डिलिट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश यांनी दिले.
वकील महिलेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, तिच्या माजी जोडीदाराने त्यांच्या खासगी क्षणाचे लपून चित्रीकरण केले होते. काही काळापूर्वी यातील काही व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल करण्यात आले. हे समजल्यानंतर महिला वकिलाने १ एप्रिल रोजी माजी प्रियकर आणि एका व्हॉट्सॲप ग्रुपविरोधात तक्रार दाखल केली. मात्र त्यानंतरही सदर व्हिडीओ इंटरनेटवर पसरतच गेल्याचे तिच्या निदर्शनास आले.
१८ जून रोजी महिला वकिलाने माहिती माहिती तंत्रज्ञान खात्याला औपचारिक निवेदन देऊन हॅश मॅचिंग, एआय आधारित कटेंट डिटेक्शन, फोटोडीएनए आणि गुगल कटेंट सेफ्टी हॅश चेकर्स वापरून सदर व्हिडीओ इंटरनेटवरून काढण्याची विनंती केली. एप्रिल २०२३ दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट आदेश देऊनही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाने यावर कार्यवाही केली नाही.
महिला वकिलाची बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील अबुदू कुमार राजारथिनम यांनी मद्रास उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना म्हटले, “आपण महिला सुरक्षेची काळजी न घेता सोशल मीडिया आणि इंटरनेट यांच्यासारखा एक राक्षस जन्माला घातला आहे.” तमिळनाडू पोलिसांनी केंद्रीय आयटी मंत्रालयाशी समन्वय साधत तात्काळ या प्रकरणात हालचाल करावी, अशीही विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
ती माझी मुलगी असती तर…
न्यायाधीश वेंकटेश सदर युक्तिवादानंतर म्हणाले, “मी विचार करत होतो की, सदर पीडित वकील माझी मुलगी असती तर…” हे वाक्य उच्चारल्यानंतर न्यायाधीश काही वेळ थबकले.
तसेच पुढे टिप्पणी देताना न्यायाधीश म्हणाले की, सुदैवाने पीडिता आपल्या क्षेत्रात काम करणारी आहे आणि तिला आपल्या सर्वांकडून मदत मिळेल, याची खात्री आहे. अशा अनेक पीडित महिला आहेत, ज्यांना पुढे येण्याचे बळ मिळत नाही. यानंतर त्यांनी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला आदेश देत सदर आक्षेपार्ह सामग्री तात्काळ हटविण्यास सांगितले.
