अर्थमंत्रालयाच्या दबावामुळे कपात होण्याची चिन्हे देशातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या चार कोटी सदस्यांना त्यांच्या निधीवर चालू आर्थिक वर्षांत ८.६ टक्के व्याज मिळण्याची शक्यता आहे असे समजते. भविष्यनिर्वाह निधीचा व्याजदर कमी करण्याचा अर्थमंत्रालयाचा प्रस्ताव मान्य करणे कामगार मंत्रालयाला भाग पडत आहे. अर्थमंत्रालयाने ८.७ टक्के दर मंजूर केला असताना २०१५-१६ या वर्षांत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील ठेवींवर ८.८ टक्के दराने व्याज दिले होते. अर्थमंत्रालयाने यंदाही कामगार मंत्रालयास कमी व्याज देण्यास सांगितले आहे. अल्पबचत ठेवींवरील व्याजदरही कमी करण्यात आले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीवर कमी व्याज देण्यावर कामगार व अर्थमंत्रालयात मतैक्य झाल्याचे समजते. या निधीवर व्याजाचा निर्णय ईपीएफओ संघटनेची द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ही संस्था घेत असते. हे मंडळ व्याजदराचा निर्णय घेते व त्यानंतर त्यांची अर्थ, लेखा व गुंतवणूक सल्लागार समिती त्याला मंजुरी देते. या मंडळाने ठरवलेला दर अर्थमंत्रालयाने जसाच्या तसा मंजूर करणे आवश्यक असते किंबहुना तसे केले जाते पण यंदाची परिस्थिती बघता ते होणे अवघड आहे. अर्थमंत्रालयाने मान्यता दिल्यानंतर व्याजदराबाबतची अधिसूचना काढली जात असते. नंतर ते व्याज खातेदारांच्या खात्यात जमा होते. विश्वस्त मंडळाच्या अधिकारात अर्थमंत्रालयाने हस्तक्षेप करू नये असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी ईपीएफओची क्षमता ८.९७ टक्के व्याज देण्याची होती व तरीही १०० कोटींची शिल्लक उरली होती. तरी केवळ ८.८ टक्के व्याज गेल्या आर्थिक वर्षांत देण्यात आले होते. २०१३-१४ मध्ये ८.७५ टक्के, २०१४-१५ मध्ये ८.७५ टक्के व्याज दिले होते, तर २०१२-१३ मध्ये ८.५ टक्के तर २०११-१२ मध्ये ८.२५ टक्के व्याज कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीवर दिले होते.
