रोपांच्या आरोग्याबाबत केलेल्या सुधारणा आणि प्रमाणपत्र यंत्रणेतील दूर केलेल्या त्रुटींमुळे युरोपीय समुदायाने मंगळवारी भारतीय आंब्यावरील प्रवेशबंदी दूर केली. अर्थात भाज्यांवरील बंदी उठविण्याबाबत मात्र इतक्यात निर्णय घेण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.युरोपियन आयोगाच्या समितीची बैठक मंगळवारी ब्रुसेल्स येथे झाली. त्यात आंब्यावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फळझाडांच्या आरोग्याबाबतच्या नियामक समितीच्या बैठकीत सदस्य देशांतील तज्ज्ञांनीही ही बंदी उठवण्याच्या बाजूने स्पष्ट मत दिले. निर्यात प्रमाणपत्रातील तपशील हा नियमाबरहुकूम असल्याचे आयोगाच्या अन्न आणि पशुचिकित्सा विभागाच्या भारतातील कार्यालयानेही कळविल्याने आंब्याचा युरोपप्रवेश सुकर झाला. भारतातून आयात झालेल्या आंब्यात कीड आढळून आली आणि त्यामुळे युरोपातील पिकांना धोका उत्पन्न होईल, या भीतीने १ मे २०१४ रोजी भारतातील आंब्याची आवक रोखली गेली. भारतातील आंब्यावर डिसेंबर २०१५पर्यंत बंदी लागू राहाणार होती. ती आता उठवली गेल्याने फळ उत्पादकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. भारतानेही निर्यात होणाऱ्या आंब्याची प्रतवारी निर्धोक असेल, अशी हमी दिल्याने ही आयातबंदी उठवण्यात आल्याचे युरोपीय समुदायाच्या सूत्रांनी सांगितले. आता महिनाभरात युरोपीय समुदायाकडून हा निर्णय लेखी स्वरूपात जारी होईल.* भारताच्या एकूण फळ व भाजीनिर्यातीत युरोपीय समुदायाचा वाटा ५० टक्के.* ब्रिटन हा सर्वात मोठा आयातदार. त्याखालोखाल नेदरलँड, जर्मनी आणि बेल्जियमचा क्रम.* १ मे २०१४ रोजी लागू झालेली आंब्याची प्रवेशबंदी डिसेंबर २०१५पर्यंत लागू राहाणार होती. ती आता दहा महिने आधी उठल्याने या आंब्याच्या मोसमात फळबागायतदारांसाठी ही मोठी भेट ठरली आहे.
