गांधीनगर : ‘‘संरक्षण दलांसाठी केलेला खर्च हा आर्थिक गुंतवणूक समजावी. त्याचा पुरेपूर परतावा मिळतो. त्याला अर्थव्यवस्थेवरील बोजा समजला जाऊ नये,’’ अशी अपेक्षा लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी येथे व्यक्त केली.
रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, तसेच पूर्व लडाख सीमारेषेवर चीन आणि भारतादरम्यान असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुख यांच्या या विधानाला महत्त्व आहे. त्यांच्या हस्ते ‘फिफ्टी ईयर्स ऑफ १९७१ वॉर : अकाऊंटस् फ्रॉम व्हेटरन’ (१९७१ चा सुवर्ण महोत्सव : दिग्गजांनी मांडलेला लेखाजोखा) या ग्रंथाचे प्रकाशन येथील राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठात झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या ग्रंथाचे संकलन या विद्यापीठातर्फे करण्यात आले असून, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संदेशही आहे. विद्यापीठातर्फे १९७१ च्या युद्धाचे विविध पैलू मांडणाऱ्या विविध वेबिनारची मालिका आयोजित करण्यात आली होती. त्याचे संकलन या ग्रंथात करण्यात आले आहे.
जनरल नरवणे म्हणाले, की आपण जेव्हा संरक्षण दलांवरील आर्थिक विनियोगावर चर्चा करतो त्यावेळी हा खर्च न मानता गुंतवणूक मानली जावी. त्याचा पुरेपूर मोबदला मिळतो. जर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली तर अर्थव्यवस्थेला कसा फटका बसतो, हे आपण अनुभवले आहे. जगात कुठेही अस्थिरता, युद्ध पेटते तेव्हा त्याचा शेअरबाजारावर कसा दुष्परिणाम होतो, हे आपण पाहिले आहे. देशाची संरक्षणदले समर्थ असल्यास असल्या संकटांवर आपल्याला मात करता येते. देशाची सुरक्षा ही आपणा सर्वाचीच जबाबदारी आहे.
