पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत व कॅनडा यांचे संबंध सध्या कठीण टप्प्यातून जात असल्याचे मत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी रविवारी व्यक्त केले. कॅनडाच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांकडून भारताच्या कारभारात होणाऱ्या हस्तक्षेपाबाबतच्या चिंतेमुळे दोन्ही देशांच्या राजनैतिक कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत समानता आणण्याची तरतूद अमलात आणली गेली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘कॅनडातील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेत प्रगती झाल्याचे आम्हाला दिसल्यास कॅनडियन नागरिकांना व्हिसा जारी करणे आम्ही पुन्हा सुरू करू शकतो’, असे एका कार्यक्रमात विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात जयशंकर म्हणाले.
कॅनडाच्या भारतातील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्यात आल्याबद्दल विचारले असता, राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत समानता आणण्याची तरतूद व्हिएन्ना करारात असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. कॅनडाचे राजनैतिक कर्मचारी आमच्या कारभारात सतत हस्तक्षेप करत असल्याबाबतच्या चिंतेमुळे आम्ही हे समानतेचे पाऊल उचलले, असे जयशंकर म्हणाले.भारताची ही कृती कायद्याशी विसंगत असल्याचे कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलनी जोली यांनी म्हटले होते, त्याचा या स्पष्टीकरणाला संदर्भ होता. कॅनडाने भारतातून ४१ कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावले आहे.
मध्यपूर्वेतील घडामोडींचा प्रभाव अस्पष्ट नाही
संघर्ष आणि दहशतवाद यांचा प्रभाव कमी करता येऊ शकतो, याचे यापुढे समर्थन करता येऊ शकत नाही, असे जयशंकर म्हणाले. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात केलेल्या भाषणात जयशंकर यांनी जगातील भूराजकीय उलथापालथीच्या अभ्यासाचा आढावा घेतला. सध्या पश्चिम आशियात जे काही घडत आहे, त्याचा प्रभाव अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही असे ते म्हणाले.
