केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी पंजाब,हरयाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी गेल्या १९ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. यामुळे या राज्यांतील शेती तसेच त्याच्याशी संबधित सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. एकमेकांसोबत जोडल्या गेलेल्या या प्रदेशांच्या अर्थव्यवस्थेला या आंदोलनाचा जबर फटका बसला आहे. असोमॅच या उद्योग संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार या आंदोलनामुळे पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचे दररोज ३००० ते ३५०० कोटींच नुकसान होत असल्याची माहिती दिली आहे. करोना काळात सर्व देशभर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आधीच पुरवठा साखळी तुटल्याने नुकसान झाले आहे. तसेच आता आता या आंदोलनामुळे पुरवठ्यावर आणखी ताण आला आहे असे सीआयआयने उद्योग संस्थेने म्हटले आहे. विविध उद्योग संस्थांच्या माहितीनुसार, जवळजवळ दोन तृतियांश वाहनांना पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआरमधील ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ५० टक्के जास्त वेळ लागत आहे. याव्यतिरिक्त, हरयाणा, उत्तराखंड आणि पंजाबमधील गोदांमधील वस्तू घेवून जाणाऱ्या वाहनांना ५० टक्के अतिरिक्त प्रवास करावा लागत आहे. "पंजाब,हरयाणा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सुमारे १८ लाख कोटी रुपये आहे. सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आणि रस्ते, टोल प्लाझा आणि रेल्वे ट्रॅकवरील आंदोलनामुळे आर्थिक हालचाली ठप्प झाली आहेत. या राज्यांमधून निर्यात करण्यात येणारे कपडे, वाहनाचे घटक, सायकली, क्रीडा साहित्य यांच्या मागण्या क्रिसमसच्या आधी पूर्ण होणार नाहीत" असे असोसिएचचे अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी यांनी सांगितले. आणखी वाचा- “शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांना तोडगा काढायचाच नाहीये, म्हणून…” सीआयआयने म्हटले आहे की या आंदोलनामुळे खर्चाच्या रकमेत ८-१० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या आसपासच्या औद्योगिक पट्ट्यातील अनेक कंपन्यांना कामगार टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या कंपन्या शेजारच्या शहरांमधून उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे असे सीआयआयतर्फे सांगण्यात येत आहे.
