महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आल्याने इंधनावर दरवर्षी २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्यास मदत होणार आहे आणि महसुलात जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी येथे सांगितले. फास्टॅग बंधनकारक केल्याने टोल नाक्यांवर होणाऱ्या विलंबामध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे, इंधनाच्या खर्चावर दरवर्षी त्यामुळे २० हजार कोटी रुपयांची बचतही झाली आहे. इतकेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोलवसुली केल्याने महसुलामध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. फास्टॅगमार्फत दररोजची टोलवसुली १०४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, असे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
