महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक मोबाईल फोनमध्ये जीपीएस अनिवार्य करण्याचा निर्णय दूरसंचार विभागाने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१८ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी त्यांचा ठावठिकाणा समजावा, यासाठी मोबाईल फोनमध्ये ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य करण्याचा निर्णय दूरसंचार विभागाकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता फिचर फोनमध्ये जीपीएस बंधनकारक असणार आहे. यामुळे फिचर फोनच्या किमतींमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.
जीपीएसचा पर्याय उपलब्ध करुन दिल्यास फिचर फोनच्या किमतींमध्ये वाढ होईल, असा दावा मोबाईल निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र फिचर फोनमध्ये जीपीएस फिचर अनिवार्य केल्यास मोबाईलची किंमत वाढेल, असे मोबाईल कंपन्यांनी म्हटले होते. ‘जीपीएस बंधनकारक केल्यास मोबाईलच्या उत्पादन खर्चात ३० टक्क्यांनी वाढ होईल,’ असे मोबाईल कंपन्यांनी दूरसंचार विभागाला सांगितले होते. मात्र महिलांची सुरक्षा सर्वोच्च असल्याचे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे. ‘या प्रकरणी मोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांनी आणखी दावे केल्यास त्यांच्याकडे लक्ष दिले जाणार नाही’, अशा कठोर शब्दांमध्ये दूरसंचार विभागाने मोबाईल कंपन्यांची कानउघाडणी केली आहे.
‘मोबाईलमधील जीपीएस सुविधा ही वापरकर्त्याचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास जीपीएसमुळे संबंधित व्यक्तीचा ठावठिकाणा शोधला जाऊ शकतो. त्यामुळेच सरकारने मोबाईलमधील जीपीएस सुविधा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१८ पासून करण्यात येणार आहे,’ असे दूरसंचार विभागाने ४ जुलै २०१७ रोजी मोबाईल कंपन्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते.
यंदाच्या वर्षाच्या मार्च महिन्यापासून सर्व मोबाईल कंपन्यांमध्ये पॅनिक बटन अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचा समावेश मोबाईलच्या किमतीमध्ये करण्यात याव्यात, अशा सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या. ‘फिचर फोनमध्ये लोकेशन सुविधा उपलब्ध करुन दिल्यास फिचर फोनच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चात ४०० रुपयांची वाढ होईल. त्याचा परिणाम विक्रीवर होईल,’ असा दावा मोबाईल कंपन्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र महिलांची सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याचे दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले.