कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) व्याजावर कर आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वादाच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर या प्रकरणी आता अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना घेतला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये एक एप्रिल २०१६ नंतर जमा होणाऱ्या मुद्दलापैकी ६० टक्के रकमेचे व्याजच करपात्र असेल, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी पुन्हा एक पत्रक काढून व्याजावरील कर आकारणीच्या प्रस्तावाचाही फेरविचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे गोंधळात आणखीनच भर पडली. त्या पार्श्वभूमीवर स्वतः जेटली यांनी बुधवारी पीएफवर कर आकारण्याबाबत अंतिम निर्णय संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. एक एप्रिल २०१६ पूर्वी ईपीएफमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर किंवा त्याच्या व्याजावर कोणताही कर लावण्यात येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. अरूण जेटली यांनी सोमवारी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेमध्ये सादर केला. अर्थसंकल्प मांडतानाच त्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा कर्मचारी वर्गाने आणि कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला. एक एप्रिल २०१६ पर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याज यावर कोणताही कर लावण्यात येणार नाही. मात्र, एक एप्रिलनंतर यामध्ये जो निधी जमा होईल त्याच्या ६० टक्के इतक्या भागावरील व्याजावर कर लावण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांनी एक एप्रिलनंतर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम काढल्यास त्यावर कोणताही कर लावण्यात येणार नाही. फक्त यामध्ये एक एप्रिल २०१६ नंतर जितका निधी जमा झालेला असेल, त्याच्या ६० टक्के इतक्या भागावरील व्याजावर कर आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर मात्र कसलाही कर आकारण्यात येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
