जगातील सर्वात कमी वयाच्या पंतप्रधान बनण्याचा बहुमान मिळवणाऱ्या फिनलँडच्या नवनिर्वाचित पंतप्रधान सना मरीन यांच्या संदर्भातील एक बातमी मागील काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चेत आहे. सना यांनी देशातील कर्मचाऱ्यांना चार दिवसांचा आठवडा आणि दिवसाला सहा तास काम करण्याचा प्रस्ताव मांडल्याचे वृत्त समोर आले आणि त्यांचा हा प्रस्ताव जगभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरला. मात्र आता या निर्णयासंदर्भात थेट फिनलँड सरकारने स्पष्टीकरण दिलं आहे. काय होते वृत्त डाव्या आघाडीतील पाच पक्षांनी एकत्र येऊन फिनलँडमध्ये सरकार स्थापन केलं असून नुकताच मरीन यांनी पदभार स्वीकारला. काही दिवसांपूर्वी जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार पदभार स्वीकारल्यानंतर सना यांनी सर्वात आधी देशातील कामगार वर्गाचे प्रश्न सोडवण्याच्या उद्देशाने एक ठराव मांडला. देशातील सर्वच कंपन्यांनी कामगारांच्या कामाच्या वेळा कमी करण्याचा माझा प्रयत्न असल्याचे मरीन यांनी स्पष्ट केल्याचे या वृत्तात म्हटलं होतं. मरीन यांनी हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर त्या वयाने तरुण असल्याने त्यांनी असा विचार केल्याची चर्चा देशातील राजकीय वर्तुळामध्ये सुरु झाली. मात्र यावरही मरीन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “मी कधीही माझ्या वयाचा किंवा स्त्री असण्याचा विचार केला नाही. मी ज्या कारणामुळे राजकारणात आले त्या उत्साहवर्धक कारणांचा मी अधिक विचार करुन निर्णय घेते,” असं मरीन म्हणाल्याचंही सांगण्यात आलं होतं. नक्की वाचा >> फिनलँडमधील या प्रस्तावावरुन थेट मोदींकडे करण्यात आली मागणी सरकारचे स्पष्टीकरण सना यांच्या या प्रस्तावाचे वृत्त जगभरामध्ये पसरल्यानंतर आता फिनलँड सरकारने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे नसले तरी त्यातील काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचं आहे असं सांगत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. फिनलँडच्या पंतप्रधान कार्यालयाने 'द इंडिपेंडट' या वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, 'सना यांनी माडलेला प्रस्ताव हा भविष्यातील प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव केवळ त्यांचा पक्ष म्हणजेच सोशल डेमेक्रॅटीक पार्टीपुरता (एसडीपी) मर्यादित आहे.' PHOTO: साना मरीन यांचे फोटो पाहून थक्क व्हाल ट्विटवरुनही दिलं हे स्पष्टीकरण फिनलँड सरकारच्या औपचारिक ट्विटर हॅण्डलवरुनही या प्रकरणासंदर्भातील स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. "फिनलँड सरकारच्या सध्याच्या धोरणांमध्ये देशभरातील कंपन्यांमध्ये चार दिवसांचा आठवडा करण्याचा विचार नाहीय. हा विषय सरकारच्या विचाराधीन विषयांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेला नाही. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये सना जेव्हा परिवहन मंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही," असं या ट्विटमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity. — Finnish Government (@FinGovernment) January 7, 2020 बातमी कशी छापली गेली? 'द इंडिपेंडट'च्या वृत्तानुसार 'हफिंग्टन पोस्ट' या वृत्तपत्राने ही बातमी छापल्यानंतर ती जगभरामधील वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांनी दाखवली. मात्र त्याआआधीच डिसेंबरमध्येही काही वेबसाईटने सना यांनी चार दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात वक्तव्य केल्याचे वृत्त दिले होते. मात्र हे वृत्त त्यांच्या एका जुन्या वक्तव्यावर आधारित होते. त्यामुळे सध्या व्हायरल झालेली बातमी ही सना या पंतप्रधान नसताना त्यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या आधारे करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
