झारखंडमधील माजी मंत्री हरी नारायण राय यांना आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) शिक्षा झाल्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. न्यायालयाने राय यांना आर्थिक दंडही ठोठावला आहे.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सप्टेंबर २००९ मध्ये हे प्रकरण उजेडात आणले होते. याप्रकरणात काही जणांना अटकही झाली होती. तसेच शंभर कोटींहून अधिक रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती.

मधू कोडा यांच्या मंत्रिमंडळात राय हे पर्यटन, नगरविकास आणि वनखात्याचे मंत्री होते. सोमवारी विशेष न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी राय यांना दोषी ठरवले होते. ३ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी राय यांना दोषी ठरवण्यात आले होते.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ आणि ३ अंतर्गत राय यांना दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांना सात वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. याशिवाय त्यांना ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

भारतात २००२ मध्ये आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) मांडण्यात आला होता. २००५ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली होती. यानंतर काळा पैसा आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास पीएमएलए कायद्यांतर्गत केला जातो. २००९ मध्ये झारखंडच्या दक्षता विभागाकडून ईडीकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला. याप्रकरणात ईडीने तीन आरोपपत्र दाखल केले आहेत.