उत्तरदायित्वाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांची विशेष तपासणी करण्याचा निर्णय महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) घेतला आहे. संवेदनाक्षम संस्थांना अधिकाधिक जबाबदार करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून ‘कॅग’ने हे प्रथमच पाऊल उचलण्याचे ठरविले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पाची विशेष तपासणी करण्याचा प्रस्ताव ‘यूपीए-२’ सरकारच्या राजवटीच्या अखेरच्या कारकीर्दीत मंजूर झाला आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या नव्या राजवटीत त्यास अंतिम मंजुरी मिळाली. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांची विशेष तपासणी करण्याचे काम सुरू झाले असून पहिला गोपनीय अहवाल लवकरच अंतिम टप्प्यात येईल, असे ‘कॅग’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ची विशेष तपासणी २०१० मध्ये हाती घेण्यात आली. त्या संस्थेचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळासंबंधीचा अहवाल केवळ पंतप्रधानांचा सादर करण्यात येणार आहे. अन्य अहवालांप्रमाणे सदर अहवाल संसदेसमोर ठेवण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. यासंबंधी, पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि ‘कॅग’ यांच्यात गेल्या वर्षी झालेल्या चर्चेनंतर राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळाचे सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी विशेष तपासणीसाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. त्यानंतर तपासणीसाठी जे प्रकल्प पाठवायचे आहेत, त्या प्रकल्पांची पहिली नमुनादाखल तुकडी पंतप्रधानांचे कार्यालय निश्चित करेल, असे ठरविण्यात आले.
