आरोग्यक्षेत्राला ५० हजार कोटी; पर्यटनासह अन्य क्षेत्रांना ६० हजार कोटी नवी दिल्ली : करोना संकटग्रस्त क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी एक लाख १० हजार कोटी रुपयांची कर्जहमी योजना जाहीर केली. त्यात आरोग्य क्षेत्रासाठी सर्वाधिक ५० हजार कोटी, तर अन्य क्षेत्रांसाठी एकत्रित ६० हजार कोटींच्या कर्जहमीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या कर्जहमी योजनेत प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्र, लघु आणि मध्यम व्यापारी-व्यावसायिक, पर्यटनसंस्था, पर्यटक मार्गदर्शक यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी विशेषत: बालआरोग्यासाठी २३ हजार २२० कोटींचे अतिरिक्त साह्य़ केले जाईल, अशी घोषणाही सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जहमी योजनेतून आठ महानगरांना वगळण्यात आले आहे. ५० टक्के कर्जहमी विस्तारीकरणासाठी आणि ७५ टक्के हमी नव्या प्रकल्पांना दिली जाईल. आरोग्य क्षेत्रासाठी ७.९५ टक्के व्याजदराने कमाल १०० कोटींच्या कर्जावर तीन वर्षांची हमी दिली जाणार आहे. लहान मुले आणि बालआरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली असल्याने हा निधी राज्यांना तातडीने उपलब्ध केला जाऊ शकतो. या अंतर्गत अतिदक्षता विभागातील खाटा, रुग्णवाहिका, प्राणवायू पुरवठा, आरोग्यविषयक उपकरणे, औषधे आदींच्या पायाभूत विकासासाठी निधी पुरवला जाईल. आपत्कालीन कर्जहमी योजनेची तरतूद ५० टक्क्यांनी म्हणजे १.५ लाख कोटींनी वाढवली आहे. ती आता तीन लाख कोटींवरून साडेचार लाख कोटी करण्यात आली आहे. तीन लाख कोटींपैकी दोन लाख ६९ हजार कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. शिवाय, या योजनेअंतर्गत लघु वित्तीय संस्थांच्या कर्जदारांना १.२५ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाईल. २५ लाख छोटय़ा कर्जदारांना नव्या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. नवे कर्ज आणि थकीत कर्जाची परतफेड या दोन्हींसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनेलाही वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पाच वर्षांची ही योजना चालू आर्थिक वर्षांत सुरू झाली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ला मुदतवाढ ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ अंतर्गत भविष्यनिर्वाह निधीतील सवलतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या काळात खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळालेल्या आणि प्रतिमहा १५ हजारांपर्यंत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीतील कंपनी आणि कर्मचारी यांचा हिस्सा (प्रत्येकी १२ टक्के) सरकारतर्फे भरला जाईल. गेल्या वर्षी २२ हजार ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती आणि ७९ हजार ५७७ आस्थापनांमधील २१ लाख ४२ हजार लाभार्थ्यांना ९०२ कोटी देण्यात आले होते. घोषणा काय? ’आरोग्य क्षेत्राला ७.९५ टक्के व्याजदराने ५० हजार कोटींची कर्जहमी ’मुलांसाठी खाटा उपलब्ध करण्यासाठी अतिरिक्त २३,२२० कोटी. ’पर्यटन, आदरातिथ्य आदी क्षेत्रांना ८.२५ टक्के व्याजदराने ६० हजार कोटींची कर्जहमी. ’पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ५ लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा ’५० टक्के कर्जहमी प्रकल्प विस्तारासाठी, ७५ टक्के हमी नव्या प्रकल्पांसाठी ’निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातदारांना ८८ हजार कोटींचे विमाकवच. पर्यटन क्षेत्रासाठी काय? पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना मोफत ‘टूरिस्ट व्हिसा’ देण्यात येणार असून त्याचा लाभ फक्त एकदाच घेता येईल. १०० कोटींची ही योजना २२ मार्च २०२२ पर्यंत सुरू राहील. शिवाय, नोंदणीकृत ११ हजार पर्यटक मार्गदर्शकांना (गाइड) एक लाख तर, पर्यटन कंपन्यांना १० लाखांचे कर्ज देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
