जाणून घ्या चारा घोटाळा नेमका काय होता?

> शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा पुरवला जावा या उद्देशाने सरकारतर्फे मदत योजना राबवली जाते. बिहारच्या स्थापनेपासून या योजनेची अंमलबजावणी होत आहे.

> सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करुन त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान द्यायचे. या अनुदानाचा हिशेब नंतरच्या महिन्यात देणे अपेक्षित असते. परंतू या प्रकरणात कोणताही हिशोब दिला गेला नाही.

> देशाचे तत्कालीन महालेखापाल टी. एन. चतुर्वेदी यांना १९८५ साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा संशय आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले होते.

> १९९२ साली बिहार सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील बिंदुभूषण त्रिवेदी या पोलीस अधिकाऱ्याने या घोटाळ्याची चौकशी देखील केली. बिहारच्या पोलीस महासंचालकांना त्यांनी अहवाल देखील दिला. मात्र, त्रिवेदी यांची तडकाफडकी बदली आणि हे प्रकरण थंड पडले.

> जानेवारी १९९६ मध्ये प. सिंगभूम जिह्याचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केली आणि चारा घोटाळ्याचे घबाडच त्यांच्या हाती लागले.

> चारा घोटाळ्यात अनेक संस्थांना अनुदान देण्यात आले. या संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या, अशी माहिती समोर आली.

> मार्च १९९६ मध्ये पाटणा हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

> जून १९९७ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. यात ५५ आरोपींचा समावेश होता. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४२० (फसवणूक), १२० ब (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

> २० वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पाटण्यात अक्षरश: धिंगाणा घातला होता.

> ऑक्टोबर २००१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर हा खटला झारखंडमधील न्यायालयात वर्ग केला.