Nepal Interim PM Sushila Karki : नेपाळमध्ये मोठ्या घडामोडी सुरू असून ‘जेन-झी’ने नेपाळमधील सरकारविरोधात सुरू केलेल्या निदर्शनांनी मोठ्या प्रमाणात उग्र स्वरूप धारण केलं. त्यानंतर अखेर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. निदर्शकांचा संताप एवढा होता की निदर्शकांनी पार्लमेंटसह अनेक महत्त्वाच्या इमारतींची जाळपोळ केली. एवढंच नाही तर नेपाळची संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर महत्त्वाच्या इमारतींना आग लावली. अखेर के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आणि नेपाळमधील परिस्थिती पूर्व पदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

आता नेपाळमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी देखील सुरू असून माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. सुशीला कार्की या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान करण्यासाठी ‘जेन-झी’च्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान पदासाठी काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, आता सुशीला कार्की यांचं नाव समोर आलं असून याबाबत ऑनलाईन चर्चा पार पडल्याचं बोललं जात आहे. या चर्चेत ५,००० हून अधिक तरुणांनी सहभाग घेत सुशीला कार्की यांच्या नावाला सर्वाधिक पाठिंबा दिल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे सुशीला कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

‘जेन-झी’च्या काही प्रतिनिधींनी नेपाळी माध्यमांना सांगितलं की, सर्वात जास्त पाठिंबा सुशीला कार्की यांना मिळाला आहे. मात्र, सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधान पद स्वीकारण्यासाठी १,००० लेखी स्वाक्षऱ्या मागितल्याचं बोललं जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार २,५०० पेक्षा जास्त स्वाक्षऱ्यांसह त्यांच्या नावाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांच्या नावाची चर्चा समोर आली असली तरी अद्याप सुशीला कार्की यांनी हे पद स्वीकारण्याबाबत अधिकृत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

सुशीला कार्की कोण आहेत?

सुशीला कार्की या नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. नेपाळच्या इतिहासात पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून सुशीला कार्की यांना ओळखलं जातं. तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील संविधानिक परिषदेच्या शिफारशीवरून २०१६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्यांची नियुक्ती केली होती. न्यायपालिकेत प्रवेश करण्यापूर्वी कार्की या शिक्षिका होत्या.