‘जीएम’ मोहरीची शिफारस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाचा विरोध डावलून मोहरीच्या जनुकीय बदल केलेल्या वाणाचे (जेनेटिकली मॉडिफाइड : ‘जीएम’) व्यावसायिक उत्पादन घेण्याची शिफारस केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीईएसी) गुरुवारी केली. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय आता मंत्रालयाला घ्यावा लागणार असला, तरी यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान युनियन यांच्याबरोबरच वंदना शिवा यांच्यासारख्या पर्यावरणीय कार्यकर्त्यांनी मोहरीच्या ‘जीएम’ वाणास कडाडून विरोध केला होता. देशी वाणांपासून अधिक उत्पादन मिळत असताना जीएम वाणाचा आग्रह कशासाठी धरला जात असल्याचा सवाल स्वदेशी जागरण मंचाने केला होता. तसेच जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीचे काही सदस्य जीएम वाणांमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या जैवतंत्रज्ञान कंपन्यांशी संबंधित असल्याचाही आरोप केला होता. त्यामुळे मोहरीच्या जीएम वाणाचा मुद्दा रखडला होता. पण गुरुवारच्या बैठकीमध्ये त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करून मंत्रालयाकडे अंतिम शिफारस करण्यात आली. त्यासाठी काही अटींचीही शिफारस केली आहे.

शिफारशीस कारण की..

नीती आयोगाने ‘जीएम’ वाणांच्या केलेल्या  समर्थनाच्या पाठोपाठ समितीने हा निर्णय घेतला आहे. कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी ‘जीएम’ वाणांशिवाय पर्याय नाही. उच्च उत्पादनक्षमता, वाढीव गुणवत्ता, खतांचा आणि कीडनाशकांचा कमी वापर लक्षात घेता जीएम वाणांना परवानगी देण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. मात्र, हे ‘जीएम’ वाण भारतीय संशोधन संस्थांनीच विकसित  करण्याची अट सुचविली आहे.

मोहरीसह सर्व जीएम वाणांच्या व्यावसायिक उत्पादनास केंद्र सरकारने परवानगी देता कामा नये. आमचा त्यास विरोध राहील.  – अश्विनी महाजन, सहसंयोजक स्वदेशी जागरण मंच