आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले सेवा व वस्तू कर विधेयक प्रचंड गदारोळात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत मांडले.
त्यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेस खासदारांनी थेट उपसभापती पी.जे. कुरीयन यांच्या आसनासमोर येत जोरदार घोषणाबाजी केली. राज्यसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत जीएसटी विधेयक मांडण्यावर चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे केंद्र सरकार आडमुठेपणाने हे विधेयक सादर करीत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार कुरीयन यांच्याकडे केली. त्यावर संतप्त जेटली यांनी काँग्रेसवर कठोर शब्दांत प्रहार केला.
काँग्रेस पक्ष देशाच्या आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे विरोधकांच्या संतापात भर पडली. अखेर दुपारनंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
सर्वसहमती न झाल्याने जमीन अधिग्रहण विधेयक मंजूर होण्याची सरकारची आशा मावळली आहे. त्यामुळे सरकारने जीएसटीसाठी रणनीती आखली होती. अधिवेशनाच्या अखेरच्या तीन दिवसांसाठी भाजप व काँग्रेसने व्हीप बजावला आहे. जीएसटी राज्यसभेत मांडताना काँग्रेसचा विरोध झाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक सुधारणाविरोधी आरोप भाजपला करता येणार आहे.
जेटली म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्ष, राज्य जीएसटीच्या समर्थनासाठी पुढे येत असताना काँग्रेस मात्र या विधेयकावर चर्चाही करीत नाही; हे दुर्दैवी आहे. तर सरकारने नियमानुसार विधेयक मांडले नाही; त्यामुळे चर्चेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, अशी भूमिका आझाद यांनी घेतली.
मात्र प्रवर समितीने हे विधेयक नियमानुसार थेट चर्चेसाठी धाडले आहे, त्यामुळे कामकाज सल्लागार समितीत त्यावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही. या गोंधळात विरोधी सदस्य ‘मोदीशाही नही चलेगी’ अशा घोषणा देत होते. सत्ताधाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे जीएसटीवर चर्चा होऊ शकली नाही, अशी टीका आझाद यांनी केली.
‘काँग्रेसचा विकासाला विरोध’
संसदेच्या आवारात जेटली पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, १ एप्रिल २०१६ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देशाला लाभ होईल. संपुआ सरकारने विधेयक मांडले होते, पण ते मंजूर करवून घेऊ शकले नाहीत. आता लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालेले असताना देशाचा विकास रोखण्यासाठी काँग्रेस विरोध करीत आहे.