एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि या संस्थेचे भारतातील माजी प्रमुख आकार पटेल यांच्याविरुद्ध परकीय योगदान नियमन कायद्याखाली खटला दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली आहे. या कायद्याखाली एखाद्या संस्थेविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी सरकारच्या गृह विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सीबीआयने या कायद्याखाली अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि तिचे अध्यक्ष आकार पटेल यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र तयार केले आहे. सीबीआयमधील सूत्रांनी सांगितले की, याप्रकरणी खटला दाखल करण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी सरकारची परवानगी मिळाली आहे आणि तसे न्यायालयासही कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय आम्ही दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊन या खटल्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते. आकार पटेल यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याप्रकरणी न्यायालयाने पटेल यांनी दिलासा दिला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलेल्या सीबीआयची बाजू आता मजबूत झाली आहे. पटेल यांच्याविरुद्धचे आरोपपत्र हे सरकारच्या परवानगीविना दाखल करण्यात आले आहे, असा बचाव आता पटेल यांना करता येणार नाही, असे सीबीआय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.