एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही. मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे. जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ग्रॅच्युईटीची मर्यादा कमी करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. नव्यानं तयार होत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये याचा समावेश केला जाऊ शकतो. लेबर मार्केटच्या तज्ज्ञांनुसार, ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा खूपच अधिक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं हित पूर्ण केलं जाऊ शकत नाही. दरम्यान, दीर्घकाळ कामाच्या पद्धतीला प्रोत्साहन दिलं जावं याकरीता ग्रॅच्युईटीसाठी ५ वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता विविध नोकऱ्यांचे पर्याय खुले झाले आहेत, त्याचबरोबर नोकऱ्यांमधील असुरक्षितता देखील वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आपली प्रगती आणि भविष्य पाहता पाच वर्षे एकाच संस्थेत नोकरी करत नाहीत. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठीची पाच वर्षांची मर्यादा त्यांच्यासाठी फायद्याची नाही. जनसत्ताने सुत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, स्थायी समितीने ग्रॅच्युईटीची मर्यादा एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्याचा पर्याय दिला आहे. त्याशिवाय कामाच्या स्वरुपानुसार याची मर्यादा वेगवेगळी निश्चित केली जाऊ शकते. परंतू श्रम मंत्रालयाकडून यासंबंधी अजून कोणतीही औपचारिक घोषणा केलेली नाही. ग्रॅच्युईटीनुसार, कर्मचारी जितकी वर्ष एकाच संस्थेत काम करतो तितक्या वर्षांसाठी प्रत्येक महिन्यातील १५ दिवसांचा पगार त्यांला ग्रॅच्युईटी म्हणून दिला जातो.
