गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकावर राज्यसभेने मंजुरीची मोहोर उमटविल्यानंतर आता येत्या सोमवारी हे विधेयक केंद्र सरकारकडून लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे. सत्ताधारी भाजपने आपल्या लोकसभेतील सदस्यांसाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला असून, सोमवारी लोकसभेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येईल. पुढील आठवड्यात १२ ऑगस्टला संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर करून घेणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. लोकसभेमध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे आणि काँग्रेसनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिलेला असल्यामुळे हे विधेयक मंजूर घेणे ही केवळ औपचारिकता राहणार आहे. राज्यसभेप्रमाणे लोकसभेतही अण्णा द्रमुकचे खासदार या विधेयकावरून सभात्याग करण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत टोकाचा विरोध करून अडथळे आणणाऱ्या काँग्रेसने काही अटी घालत जीएसटीला पाठिंबा दिल्याने राज्यसभेत या विधेयकाचा मंजुरीचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. यावेळी केवळ अण्णा द्रमुकच्या सदस्यांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला. जीएसटीला मिळालेला हिरवा कंदील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बोचरे काटे कायमच असतील. विशेषत: राज्यांच्या वेगवेगळ्या हितसंबंधांना सांभाळून करांचे दर सहमतीने ठरविताना सरकारच्या नाकीनऊ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यसभेत सात तासांहून अधिक चाललेल्या वादळी, अभ्यासू चर्चेनंतर हे १२२वे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक दोनशेविरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आले होते. विविध दुरुस्त्यांना १९७ ते २०५पर्यंत मते मिळाली. लोकसभेचे अनेक सदस्य खास राज्यसभेत उपस्थित होते.
