केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली आहे. विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकू शकतील.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयके मांडल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेत गदारोळ केला. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारे कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. या विधेयकाच्या माध्यमातून गेस्टापो (सरकारचे गुप्त पोलीस) आणले जाऊ शकतात, असा आरोप ओवैसी यांनी केला.
वादग्रस्त विधेयके कोणती आहेत?
अमित शाह यांनी आज संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयके मांडली. ही तीन विधेयके सादर केल्यानंतर ती विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचाही उल्लेख अमित शाह यांनी केला.
हिंदुस्तान टाइम्सने संविधान दुरूस्ती विधेयकाची प्रतीमधील कलम ७५ मधील ५(अ) ची तरतूद स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, “एखादा मंत्री पदावर असताना सलग तीस दिवसांपर्यंत, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाच्या कारवासाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक किंवा कोठडीत असेल, तर अशा मंत्र्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याच्या पदावरून काढून टाकतील.”
विधेयकाच्या प्रतीमध्ये पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी जरी अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना सादर केला नाही तरी संबंधित मंत्र्याला एकतिसाव्या दिवसापासून मंत्री पदावर राहता येणार नाही.
पंतप्रधानांनी गुन्हा केल्यास…
प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार पंतप्रधानपदासाठीही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. जर पंतप्रधानांना पदावर असताना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सलग तीस दिवस कारावास भोगावा लागला तर त्यांना एकतिसाव्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही तर ३१ व्या दिवसानंतर ते पंतप्रधान म्हणून काम करू शकणार नाहीत.
पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तीला पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्रिपदावर नियुक्त करू शकतात, असेही विधेयकात नमूद केले असल्याची माहिती मिळत आहे.
अरविंद केजरीवाल, सेंथिल बालाजी यांचा राजीनामा नाही
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री हे कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपाखाली ईडी आणि सीबीआयच्या ताब्यात असताना जवळपास सहा महिने त्यांनी राजीनामा दिला नव्हता. तसेच तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी हेदेखील अटकेत असतानाही ते मंत्रीपदावर कायम होते.
