अफझल गुरू, याकूबच्या फाशीतून सरकार कमकुवत असल्याचे संकेत

अफझल गुरूला इतक्या गुप्तपणे आणि तडकाफडकी फाशी देणे हे आपल्या आकलनापलीकडचे आहे.

माजी न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांची टीका
संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अफझल गुरू याला ‘अचानक’ व ‘गुप्तपणे’ फाशी देणे ही सरकारची चूक होती, असे विधि आयोगाचे निवृत्त अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अजित शाह यांनी म्हटले आहे. दहशतवादी कृत्ये आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे हे गुन्हे वगळता इतर गुन्ह्य़ांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ नये, असा अहवाल सादर करणाऱ्या विधि आयोगाच्या अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर आठवडाभरात त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
अफझल गुरूला इतक्या गुप्तपणे आणि तडकाफडकी फाशी देणे हे आपल्या आकलनापलीकडचे आहे. इतक्या घाईघाईत एखाद्याला फासावर लटकवणे, हा सरकारचा कमकुवतपणा आहे. अफझल गुरूच्या बाबतीत असे केल्याने काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. हा निर्णय शुद्ध राजकीय स्वरुपाचा होता, असे त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले. अफझल गुरूला राजकीय उद्देशानेच फासावर लटकवत आल्याचे मत सुरुवातीला जम्मु-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही व्यक्त केले होते. गुरुला फासावर लटकवण्याच्या एक तास आधी आपल्याला माहिती देण्यात आली होती, असे अब्दुला म्हणाले होते.
१९९३ सालच्या मुंबई बाँबस्फोटाचा दोषी याकूब मेमन याचा दयेचा अर्ज, तसेच त्याने दाखल केलेली याचिका सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हाताळली त्याच्याशी तुम्ही सहमत आहात काय, असे विचारले असता शाह म्हणाले, की या प्रकरणी कार्यपालिका व न्यायपालिका या दोघांनीही त्यांचे कर्तव्य पूर्णपणे व पारदर्शकतेने बजावले नाही.
‘‘मी आतापर्यंत या मुद्दय़ावर बोलणे टाळले होते, परंतु आता मी मोकळेपणाने बोलू शकतो. त्याला फाशी देण्याची इतकी काय घाई होती हे मला कळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही ज्या रीतीने हे प्रकरण हाताळले आणि पहाटेपर्यंत सुनावणी केली तेही योग्य नव्हते. जणू काही न्यायपालिका याकूबला फाशी देण्याच्या मुदतीला चिकटून राहण्याचा प्रयत्न करत असल्यासारखेच ते होते. या फाशीमुळे एक संपूर्ण समाज दुरावला गेला आहे. याकूबच्या अंत्ययात्रेला जमलेल्या गर्दीवरून ते दिसून आले,’’ असे शाह म्हणाले.

‘घटनेत आधार नाही’
मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याची विधि आयोगाची शिफारस एनडीए सरकार स्वीकारेल काय, असे विचारले असता न्या. शाह म्हणाले, या सरकारची मते मला माहीत आहेत; परंतु मी का आशावादी असू नये? आयोगाने त्याच्या अहवालात ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ या तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह लावले असून, या तत्त्वाच्या र्निबधित वातावरणातही मृत्युदंडाची शिक्षा घटनात्मकदृष्टय़ा टिकण्यासारखी नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

शाह म्हणतात..
’याकूब मेमनची याचिका, तसेच दयेचा अर्जावर निर्णय घेताना महत्त्वाच्या कारणांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याकूबच्या दयेचा अर्ज निकाली काढताना सर्व मुद्दे विचारात घेण्यात आले नाहीत आणि योग्य ती प्रक्रियाही पार पाडण्यात आली नाही.
’भारताच्या राज्य घटनेत दया याचिकेची तरतूद असून, तो राष्ट्रपतींचा नाही तर कार्यपालिकेचा निर्णय असतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Govt is week justice a p shah said

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या