राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगावरील (एनजेएसी) दोन सदस्य निवडण्यासाठी असलेल्या समितीत सहभागी होण्यास सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी नकार दिल्यानंतरही बैठक आयोजित करणे म्हणजे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण होईल, असे सांगून या समितीची बैठक घेण्याबाबत सरकार पुढाकार घेणार नाही असे संकेत सरकारने आज दिले.
‘आमचे सरकार न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करू इच्छित नाही असे मी स्पष्ट करतो,’ असे कायदामंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी एनजेएसीबाबत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात लोकसभेत सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय तसेच २४ उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी एनजेएसी हा नवा आयोग तयार करण्याच्या संदर्भात अनेक खासदारांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. तेव्हा हा आयोग स्थापन करण्यास सरकार बांधील असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मदत घेतली जाईल, असे गौडा म्हणाले.
सरकारने न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण केल्यास आम्ही आमच्या घटनात्मक कर्तव्याला चुकल्यासारखे होईल. तथापि, सरकार एनजेएसीच्या मुद्दय़ावर माघार घेणार नाही आणि संसदेचे सार्वभौमत्व निश्चित करेल, असे गौडा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.