पाणी समस्येवर मुंबईकरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कोकणातील दमनगंगा व पिंजाळ नद्यांचे पाणी अडवून मुंबईकडे वळविण्याच्या योजनेस केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबईकरांना पुढील २५ वर्षे पाणीकपात सहन करावी लागणार नाही, असा दावा राज्याचे जलसंपदामंत्री एकनाथ खडसे यांनी केला. केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयाच्या वतीने देशभरातील जलसंपदा मंत्र्यांची परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेत दमनगंगा-पिंजाळ प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे खडसे म्हणाले. जल परिषदेत केंद्रीय जलस्रोतमंत्री उमा भारती यांनी विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची सूचना केल्याने या योजनेस तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्याचे खडसे म्हणाले.    
दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना खडसे म्हणाले की, दरवर्षी पाऊस कमी पडल्यास मुंबईकरांना पाणीकपात सहन करावी लागते. मुंबईची पाणीसमस्या भविष्यात भीषण रूप धारण करू शकते. त्यामुळे दमनगंगा-पिंजाळ योजना तयार करण्यात आली आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास मुंबई शहरासाठी ४० टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल व पुढील किमान २५ वर्षे मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. मुंबईला कोयना धरणातून पाणी देता येणार नाही. त्यामुळे ही योजना आखण्यात आली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनुसार या योजनेसाठी साधारण ८०० ते ९०० कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. सर्वप्रथम दमनगंगा व पिंजाळ नद्यांच्या उपनद्यांना जोडावे लागेल. त्यासाठी अदांजे ३०० कोटी रुपयांचा खर्च होईल. अशी एकूण १२०० कोटी रुपयांची ही योजना असल्याचे खडसे म्हणाले. राज्य सरकारने एआयबीपीअंतर्गत १५ प्रकल्पांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवले आहेत. काही योजनांना राज्याने दिलेली परवानगी ग्राह्य़ धरण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केल्याचे खडसे म्हणाले. ज्यात पूर्व विदर्भातील काही तलावांचा समावेश आहे. हे तलाव वनक्षेत्रात असल्याने यातील पाणी वापरण्यासाठी संबधित खात्याकडे परवानगी मागावी लागते. हे टाळण्यासाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने सर्व बाबींची पूर्तता करून छोटय़ा तलावांवर प्रकल्प सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. अशा प्रकारची मान्यता जळगाव जिल्ह्य़ातील एका प्रकल्पासाठी दिल्याचे खडसे म्हणाले. वैतरणा-गोदावरी, नार-पार-गिरणा नद्याचा आंतरराज्य नदी जोड प्रकल्प, आरआरआरसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीची शिफारस अंतिम मानली जावी, एआयबीपीअंतर्गत १३ प्रकल्पांसाठी ८४३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावी, अशा मागण्या केंद्र सरकारकडे केल्या असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.